महाविकास आघाडी सरकारला बुधवार, २८ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारला गुरुवार, ३० जून रोजी विधिमंडळात बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणी रोखण्यास नकार दिला आहे. बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले असले तरी आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल काय होईल याचाही विचार ११ जुलैच्या सुनावणीत करण्यात येईल असेही सर्वोच्च न्यायालयने स्पष्ट केलं आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर शिवसेसेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी सुरू झाली. राज्यपालांची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता, बंडखोर आमदारांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल व शिवसेनेच्या मनु संघवी यांनी आपापली बाजू मांडली.
हे ही वाचा:
“मदरशांमध्ये धर्माविषयी निंदा करणाऱ्यांचा शिरच्छेद करायला शिकवले जाते”
“उदयपूर हत्या घटनेनंतर स्वा. सावरकरांचे विचार आठवतात”
बहुमत चाचणीत मनसेचा भाजपाला पाठिंबा
डोंबिवलीच्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी दिला राजीनामा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिवसेनेची आणि महाविकास आघाडीची अपेक्षा संपली आहे. बहुमत चाचणी रोखण्याला न्यायालयाने नकार दिला असून त्यामुळे मविआ सरकारला उद्या बहुमत चाचणीला सामोरं जावं लागणार आहे.