महाविकास आघाडीचे नेते धंनजय मुंडे यांना न्यायालयाने खडेबोल सुनावले आहेत. कारण सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत येणारी सोलापुरातील मूक-बधिरांची शाळा बंद करण्यात आली. धनंजय मुंडे हे सामाजिक न्यायमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी हा कसला सामाजिक न्याय दिला? असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.
न्यायालयाने सामाजिक न्याय आणि विशेष सहायक मंत्री धनंजय मुंडे यांना “मूक-बधिरांची शाळा बंद करण्यामागे हेतू काय? तुम्ही कोणता सामाजिक न्याय केला?” असा प्रश्न विचारून मुंडेंच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
२००३ साली ‘जय भवानी संस्थे’ कडून ‘गुरुदेव’ ही मूक बधिरांसाठी शाळा सुरु करण्यात आली होती. या शाळेला १९९९ मध्ये रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र देखील मिळाले होते. पण ऑक्टोबर २०१९ रोजी आयुक्त अचानक या शाळेच्या तपासणीसाठी आले. त्यानंतर जून २०२० मध्ये शाळेचे रजिस्ट्रेशन काढून घेण्यात आले. संस्थेला एकदाही आपले म्हणणे मांडायची संधी देण्यात आली नाही. त्यावेळी या शाळेत ५० विध्यार्थी शिकत होते.
त्यांनतर आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात संस्थेने जुलै २०२० मध्ये मंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र पाठवले होते. मात्र, मुंडेंनी यावर काहीही निर्णय दिला नाही. मग संस्थेने आयुक्तांविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने मुंडेंना आणि ठाकरे सरकारला फटकारले आहे.
हे ही वाचा:
भाजपाच्या महिला पदाधिकाऱ्याची विनयभंगाची तक्रार
१० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २१ हजार कोटी
‘या’ सिलिंडरच्या दरात मोठी कपात
राहुल गांधी आणि सोनिया गांधींना ईडीचे समन्स
शाळेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याचा निर्णय कोणाचा होता? असा सवाल न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारला. हा निर्णय मंत्र्यांनी घेतला होता, असे उत्तर वकिलांनी दिले असता यावर, असे निर्णय मंत्रीच घेऊ शकतात, अशी टिपण्णी न्यायालयाने दिली आहे.