देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू आहे. हा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी कोणते मार्ग आहेत, कोणत्या अडचणी आहेत, याची चर्चाही व्हायला हवी.
राज्य घटनेतील अनुच्छेद ४४ :
अनुच्छेद ४४ मध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे, की “नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.” पण यात वस्तुस्थिती अशी आहे, की अनुच्छेद ३६ ते ५१ हे भारतीय राज्य घटनेच्या भाग ४ – “राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे “ यामध्ये अंतर्भूत आहेत. त्यांत अनुच्छेद ३७ मध्येच नमूद आहे, की “या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी कोणत्याही न्यायालयाकरवी अंमलबजावणीयोग्य असणार नाहीत, पण तरीसुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने मुलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे, हे राज्याचे कर्तव्य असेल.”
यामुळे, प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती अशी, की राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी लागू होऊनसुद्धा अनुच्छेद ४४ मध्ये दिले गेलेले आश्वासन हे केवळ आश्वासनच राहिलेले दिसते. देशभरात सर्वत्र सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा आणण्यासाठी राज्याने नेमके काय प्रयत्न केले, हा ही संशोधनाचा विषय ठरावा.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
अनुच्छेद ४४ च्या आधारे समान नागरी कायदा आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका वगैरेंच्या माध्यमातून आजवर अनेक प्रयत्न झाले, पण ते सर्व अयशस्वी झाले. उदाहरणार्थ – महर्षी अवधेश वि. केंद्र सरकार
(१९९४), पन्नालाल बन्सीलाल वि. आंध्रप्रदेश राज्य (१९९६), इत्यादी. यामध्ये, मुख्यतः मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा, जो बहुपत्नीत्वाला मंजुरी देतो, तो राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ व १५ शी विसंगत असल्याने रद्द करावा, अशी
मागणी, तसेच समान नागरी कायदा आणण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी केली गेली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व खटल्यांत, “कायदे बनवणे” ही गोष्ट न्यायालयाच्या नव्हे, तर कायदेमंडळाच्या अखत्यारीत येत असून, न्यायालय या बाबतीत सरकारला निर्देश देऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेतली. उदाहरणार्थ, महर्षी अवधेश वि. केंद्र सरकार (१९९४) या खटल्यात न्यायालयाने कायदे बनवणे, ही बाब न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नसून ती कायदेमंडळाच्या (संसदेच्या) कार्यक्षेत्रात येत असल्याचे स्पष्ट मत नोंदवले.
घटनात्मक विसंगती
(आम्ही २५ जानेवारी २०२२ च्या लेखात याविषयी विस्ताराने लिहिले आहे. तरीही पुन्हा थोडक्यात उल्लेख करत आहोत.)
एकीकडे राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ : कायद्यापुढे समानता – “राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता किंवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही.” तसेच अनुच्छेद १५ – “धर्म, वंश, जात, लिंग, किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई – राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही.” – हे आश्वासन, आणि दुसरीकडे अनुच्छेद २६, २९ आणि ३० द्वारे विशिष्ट सांप्रदायिक गटांना व अल्पसंख्यांक समुदायांना दिल्या गेलेल्या विशेष सवलती या विसंगतीमध्येच “समान नागरी कायदा “ प्रत्यक्षात येऊ न शकण्याची कारणे दडलेली आहेत. समान नागरी कायदा आणण्यासाठी आधी या घटनात्मक विसंगती दूर कराव्याच लागतील. पण इथेआपण या विसंगती इतकेच समान नागरी कायद्याच्या आड येणारे आणखी एक महत्वाचे कारण बघू.
अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळ (AIMPLB)
राज्य घटनेत स्पष्ट आश्वासन असूनही समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात न येण्याचे आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळ अर्थात AIMPLB होय. नावावरून असा भास होतो, की जणू काही हे एखादे कायद्याने स्थापित झालेले अधिकृत मंडळ (Statutory Body) असावे. पण तसे काहीही नसून ही केवळ एक गैरसरकारी संस्था (NGO) आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात, त्यांच्याच आशीर्वादाने ७ एप्रिल १९७२ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेचे घोषित उद्देश्य मुस्लिमांसाठी लागू असलेल्या “मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्या”चे जतन, संरक्षण करणे, देशातील मुस्लिमांसाठी त्याचीच अंमलबजावणी चालू ठेवणे हेच आहे.
Muslim Personal Law (Shariat) Application Act of 1937 – हा शरियत वर आधारित कायदा असून तो ब्रिटिशांनी मुस्लिमांमध्ये वेगळेपणाची भावना टिकून राहावी यासाठी जाणीवपूर्वक लागू केलेला होता.
या संस्थेमध्ये मुस्लिमांच्या बहुतेक सर्व पंथ, उपपंथांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या धर्मगुरुंचे (उलेमा) वर्चस्व असून मुस्लीम समाज नेहमीच मूलतत्त्ववादी (कट्टरपंथीय) मुल्लामौलवींच्या जोखडाखाली राहील याची काळजी घेतली जाते. मात्र, काही मोजके मुस्लीम विद्वान – उदा. ताहीर मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद खान यांच्यासारखे राजकीय नेते तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांसारख्या व्यक्तींनी ही संस्था बंद करून टाकावी असे मत वेळोवेळी मांडले आहे.
“शरियत” कायद्यांत बदल किंवा सुधारणा सुचवणाऱ्या कुठल्याही कायदेशीर प्रयत्नांना विरोध करून तसे प्रयत्न हाणून पाडणे हा AIMPLB चा मुख्य उद्देश आहे. अर्थातच, अलीकडेच झालेल्या तिहेरी तलाक बंदी कायद्यालाही त्यांनी पुष्कळ विरोध केलाच होता. पण बऱ्याच जणांना हे माहित नसेल की बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी आलेल्या २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यालाही (Right of Children for Free and Compulsory Education Act, 2009) या मंडळाने विरोध केला होता कारण त्यांत म्हणे त्यांना “मदरसा” शिक्षण पद्धतीला धोका दिसत होता. “बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या”लाही त्यांनी विरोध केला केला होता, कारण पंधरा वर्षे वयाच्या मुलामुलींच्या विवाहाला त्यांचा पाठिंबा असून ही गोष्ट लोकांच्या इच्छेवर सोपवावी, असे त्यांचे मत आहे. अलीकडे केंद्र सरकारच्या अथक प्रयत्नांनी “योगा”ला मिळालेली आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मान्यता, तसेच त्याचा शालेय शिक्षणात समावेश, त्याचप्रमाणे सूर्यनमस्कार, आदि गोष्टींनी “मुस्लीम धर्माला धोका उत्पन्न झाल्याचे” मंडळाला वाटत असून “या सर्व गोष्टी मुस्लीम श्रद्धांना तडा देणाऱ्या आहेत”, – अशी मुस्लीम समाजात ‘जागृती’ निर्माण करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत !
भारतीय संविधानातील आश्वासनाच्या विपरित वर्तन
थोडक्यात, राज्यघटनेत घटनाकारांनी अनुच्छेद ४४ मध्ये दिलेल्या आश्वासनाच्या अगदी विरुद्ध वर्तन काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी विशेषतः पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी AIMPLB सारख्या संस्थेची निर्मिती आणि तिची सतत पाठराखण करून केले आहे. राज्य घटनेत घटनाकारांनी आश्वासन दिले, की राज्य “समान नागरी कायदा आणण्यासाठी प्रयत्नशील” राहील. AIMPLB ची निर्मिती आणि उद्दिष्ट देशात समान नागरी कायदा कधीही येऊ न देणे हाच आहे. म्हणजे, इंदिरा गांधींसारख्या राज्यकर्त्यांनी प्रयत्नसुद्धा नेमके विरुद्ध दिशेने केले आहेत !
आता आपण सध्या देशात मुस्लिमांना लागू असलेला कायदा काय आहे ते थोडक्यात बघू.
मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा (Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937) :
यामध्ये मुस्लीम व्यक्तींच्या विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, वडिलोपार्जित संपत्ती, स्त्रियांचे हक्क, इत्यादींचा समावेश होतो. खरेतर ब्रिटीशांनी तो स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुस्लीम समुदायाचे वेगळेपण जपण्यासाठी, तसेच राहू देण्यासाठी जाणीवपूर्वक निर्माण केलेला होता, जो स्वातंत्र्योत्तर काळात विविध संप्रदायांत एकात्मता निर्माण होण्याच्या दृष्टीने हटवला जाणेच गरजेचे होते. पण ते केले गेले नाही, उलट AIMPLB सारख्या संस्थाना उत्तेजन देऊन, विभिन्नतावादी तत्त्वांना पाठबळ देण्यात आले. आज हीच तत्त्वे ‘समान नागरी कायद्या’च्या मार्गात अडथळे आणत आहेत.
मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याबाबत सर्वात मोठा आक्षेप हा आहे, की त्यात मुस्लीम पुरुषाला चार (पर्यंत) विवाह करण्याची अनुमती असल्याने, (बहुपत्नीत्व त्या कायद्याने मंजूर असल्याने) मुस्लीम समाजात स्त्रियांवर अन्याय आणि त्यांना दुय्यम स्थान प्राप्त होते. (घटस्फोट, पोटगी संबंधी तरतुदी सुद्धा स्त्रियांवर अन्यायकारक होत्या, पण त्या बाबतीत अलीकडेच तिहेरी तलाक बंदी कायदा Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 , अमलात येऊन परिस्थिती थोडी सुधारत आहे) याखेरीज, वारसाहक्कासंबंधी मुस्लीम कायद्यातील तरतुदी स्त्रियांवर अन्यायकारकच आहेत. उदाहरणार्थ i) वडिलांच्या संपत्तीत मुलाला मिळणारा हिस्सा मुलीला मिळणाऱ्या हिश्श्या पेक्षा दुप्पट असतो. (हिंदू वारसाहक्क कायद्यामध्ये मुलींना मुलांच्या बरोबरीने समान हक्क मिळतो.)
- ii) पतीच्या मृत्युनंतर पत्नीला मिळणारा हिस्सा मुले असतील, तर एक अष्टमांश असतो, मुले नसल्यास एक चतुर्थांश असतो. जर पतीला एकाहून अधिक (विवाहित) बायका असतील, तर हा एक अष्टमांश / एक चतुर्थांश हिस्सा त्या पत्नींमध्ये समान विभागला जातो.
मुस्लीम कायद्यांतर्गत वारसाहक्कातील इतरही अनेक तरतुदी मुस्लीम स्त्रियांना अन्यायकारक आहेत.
या खेरीज, इतर अनेक बाबतीत – जसे अयोध्या श्रीराम जन्मभूमी विवाद असो, की जयपूर लिटररी फेस्टिवलमध्ये जगप्रसिद्ध साहित्यिक सलमान रश्दी यांनी भाग घेण्याचा प्रश्न असो. AIMPLB ने सतत अशा प्रश्नांवरून वातावरण तापवत ठेवून मुस्लीम समाजाला कुठलीही सामंजस्याची भूमिका न घेता मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहापासून अलग राखण्याचे प्रयत्न केलेले दिसतात. अगदी अलीकडचे उदाहरण – कर्नाटकातील शालेय विद्यार्थिनींच्या हिजाबच्या आग्रहाचा मुद्दा. साध्या शालेय गणवेशाच्या, शिस्तीच्या मुद्द्याला विनाकारण धार्मिक, राजकीय रंग देऊन तो सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेण्यात AIMPLB ला यश आले आहे.
यावर उपाय काय ?
ज्याप्रमाणे आपण आधीच्या (२५ जानेवारी २०२२ च्या) लेखात पाहिले, की समान नागरी कायदा आणण्यासाठी प्रथम राज्य घटनेतील अंतर्गत विरोधाभास / विसंगती दूर कराव्या लागतील. त्याचप्रमाणे हे ही लक्षात घ्यावे लागेल, की – समान नागरी कायद्याच्या आड येणाऱ्या, मुस्लीम समाजाला सतत मुल्ला मौलवींच्या जोखडाखाली ठेवू पाहणाऱ्या – AIMPLB सारख्या कालबाह्य संस्था कणखरपणे दूर कराव्या लागतील. त्या संस्थेच्या अस्तित्वाला कुठलाही कायदेशीर आधार नाही, उलट ती राज्य घटनेतील अनुच्छेद ४४ मध्ये दिल्या गेलेल्या आश्वासनाच्या पूर्तीच्या मार्गात मोठा अडथळा असल्याने ती हटवावी लागेल. सुदैवाने राजकीय इच्छाशक्ती असल्याने हे शक्य आहे. त्या संस्थेची घोषित उद्दिष्टे भारतीय संविधानातील तत्त्वांशी विरोधी / विसंगत असल्याने अशी बंदी घालण्यात कायदेशीर अडचण येणार नाही. त्यामुळे AIMPLB वर कायदेशीर बंदी आणून, देशात समान नागरी कायदा आणण्याचा मार्ग प्रशस्त करावा लागेल.
-श्रीकांत पटवर्धन
