स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय नको असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा ठराव सभागृहात मांडला. त्याला मंजुरी मिळाली असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय नकोत, आरक्षण मिळेपर्यंत त्या पुढे ढकलाव्यात, असा ठराव विधानसभेत मंजुर करण्यात आला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार आरक्षणाची तरतूद २७ टक्क्यांची आहे. मात्र, आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यामुळे ओबीसी त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहतील. त्यांना प्रतिनिधीत्व मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्यात येऊ नये अशी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाच्या वतीने एकमताने करत असल्याचे अजित पवार सभागृहात म्हणाले. यावर विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी समर्थन दिले. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी शिफारस केली जाईल.
हे ही वाचा:
पुण्यात ATM फोडले, १६ लाखांची चोरी
विधिमंडळात ‘सरकार हरवले आहे’ चे शर्ट
बिग बॉस मराठीचा विजेता विशाल निकम आहे तरी कोण?
सोबत पुरुष असेल तरच महिलांना प्रवास; तालिबान्यांचा फतवा
चार ते पाच महिन्यांमध्ये इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम करून प्रश्न सुटेल अशी १०० टक्के खात्री आहे, असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा झाली होती.
