ईडीच्या कोठडीत असलेले ठाकरे सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी ईडीवर आरोप करत संबंधित कारवाई सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप केला होता. मात्र, मलिकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत त्यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
नवाब मलिक यांनी ईडीवर आरोप करत संबंधित कारवाई सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप केला होता. तसेच ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचे नवाब मलिक यांनी म्हटले होते. मात्र, अटक बेकायदेशीर असल्याचा नवाब मलिकांचा दावा चुकीचा असल्याची टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. ईडीने केलेली कारवाई कायद्याला अनुसरूनच असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. नवाब मलिकांसमोर रितसर जामीनासाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
राम गोपाल वर्मा म्हणतो काश्मीर फाईल्स नंतर ‘विवेक’वूड
अनेक राज्यांत ‘द काश्मीर फाइल्स’ चित्रपट करमुक्त!
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्य; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल
चित्रपटगृहांमध्ये धुमाकूळ घालणारा ‘द काश्मीर फाइल्स’ लवकरच या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर
कुर्ल्यातील एक मोक्याची जमीन तुटपुंज्या किंमतीत विकत घेतल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मलिकांवर केला होता. कुर्ल्यातील तब्बल तीन एकर जागा अवघ्या तीस लाखात नवाब मलिक यांनी विकत घेतली. या खरेदी विक्रीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला होता. मुंबई बॉम्बस्फोटातील गुन्हेगारांकडून मलिक यांच्याशी संबंधित कंपनीने ही जागा विकत घेतल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले होते. त्या संदर्भात पुरावे दिले होते.