महाराष्ट्राच्या जनतेला ठाकरे सरकारचा शॉक

महावितरणच्या भोंगळ कारभाराने आधीच त्रस्त असणाऱ्या महाराष्ट्राच्या जनतेला आता नवीन सरकारी झटका मिळाला आहे. सरकारने थकीत वीज बिलांच्या वसुलीची मोहीम हाती घेतली असून बिल न भरणाऱ्यांची सेवा खंडीत करण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरून याविषयीची माहिती देण्यात आली आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील अनेक नागरिक हे अवाजवी वीज बिलांमुळे बेजार झाले. नागरिकांनी या विरोधात महावितरणकडे अनेक तक्रारी केल्या. नागरिकांना राज्य सरकारकडून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती पण तसा कोणताही दिलासा नागरिकांना मिळालेला नाही. या उलट वीज बिलाची थकबाकी न भरणाऱ्यांची कनेक्शन कापण्याचा नवा ‘शाॅक’ देण्याच्या तयारीत महावितरण आहे.

माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ट्विटनुसार महावितरणने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. “डिसेंबर २०२० अखेर राज्यात एकूण ६३ हजार ७४० कोटी रुपयांची थकबाकी. महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट. त्यामुळे वीजबिल वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित खंडित करण्याचे महावितरणकडून सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना आदेश.” असे या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

हे तर तुघलकी फर्मान…

सकारच्या या निर्णया विरोधात भारतीय जनता पार्टी आक्रमक झाली आहे. थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा निर्णय म्हणजे ऊर्जा मंत्र्यांचे तुघलकी फर्मान आहे असे ताशेरे भाजपा प्रवक्ते आणि माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी ओढले आहेत.