बुधवार, १० नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारतर्फे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या संदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे राज्य लोकसेवा आयोगाच्या आगामी परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी देखील गेली दोन वर्ष परिक्षा झालेली नसताना मुदतवाढ मात्र एक वर्षीचीच देण्यात आली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात एमपीएससी (MPSC) अर्थात राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. दर वर्षी राज्यातून लाखो विद्यार्थी या परीक्षांना बसतात. पण गेले दोन वर्ष या परीक्षा न होऊ शकल्यामुळे अनेक परीक्षार्थी हे निराश झाले होते. यातील काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येचा मार्गही अवलंबला.
हे ही वाचा:
‘या’ महापुरुषाची जयंती ठरली जनजातीय गौरव दिवस
पराभवाच्या भीतीने शिवसेनेला हुडहुडी भरली
इंग्लंडला धूळ चारत न्यूझीलंड अंतिम फेरीत
भारताने आयोजित केलेल्या एनएसए बैठकीत काय झाले?
या विद्यार्थ्यांना सरकारकडून दिलासा मिळावा आणि वयोमर्यादेच्या बाबतीत मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा विचार करण्याचे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले होते. त्यानुसार राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयाची चर्चा झाली असून सरकारने या विद्यार्थ्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पण हा निर्णय घेत असताना दोन वर्षांची मुदतवाढ न देता केवळ एका वर्षीचीच मुदतवाढ सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. त्यामुळे या विषयावरून पुन्हा एकदा MPSC चे विद्यार्थी सरकार विरोधात आक्रमक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे आणि नंतर कोरोना महामारीमुळे महाराष्ट्रात राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा होऊ शकलेली नाही.