ठाकरे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष; मुलांच्या हाती आले घमेले!

ठाकरे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष; मुलांच्या हाती आले घमेले!

कोरोनामुळे अवघे जग बेजार झाले आहे. त्यात भारतालाही कोरोनाचा फटका फार मोठ्या प्रमाणावर बसलेला आहे. राज्यामध्ये आजच्या घडीला शाळा सुटल्याने अनेक विद्यार्थी बालमजूर झालेले आहेत. राज्यामध्ये अनेक उद्योगधंदे तोट्यात असताना, या लहान लेकरांचीही एक आगळीच फरफट सुरु झालेली आहे. १४ वर्षांवरील अनेक मुले ही आर्थिक हलाखीच्या परिस्थितीमुळे बालमजूर म्हणून काम करु लागलेली आहेत.

घरातील कमावत्या व्यक्तीचे छत्र हरपले म्हणून कुणी काम करतंय. तर कुटुंबाला पोटापाण्याला खायला काय म्हणून शाळा सोडावी लागतेय. एकूणच काय तर हलाखीच्या वातावरणात हातातली पाटी सुटली आणि हाती घमेले घेण्याची वेळ आलेली आहे.

हे ही वाचा:

आता बस झालं…किमान वेतन द्या, दुकाने उघडा

मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी मांडले राज्यपालांसमोर गाऱ्हाणे

कोविडमुळे कर्ता सदस्य गमावलेल्या कुटुंबांना निवृत्ती वेतन, विमाभरपाई

ऑक्सिजन एक्सप्रेसने पोहोचवला २०,००० मॅट्रिक टनपेक्षा अधिक ऑक्सिजन

राज्यातील बहुतांश मुले शाळा सोडून आता काहीतरी कमावण्याच्या दृष्टीने बाहेर पडली आहेत. आर्थिक परिस्थिती हेच या सर्वाचे मूळ कारण आहे. गतवर्षी वीट भट्टी, उस तोडणी, घरकाम या ठिकाणी बालमजूरांचे प्रमाण वाढलेले दिसून आलेले आहे. सामाजिक संस्थांच्या पाहणीत प्रकर्षाने बालमजूरांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे. कामगार विभागाच्या कार्यालयात मात्र केवळ ५५ बालकामगारांची नोंद दिसून आली. राज्य सरकारच्या भोंगळ कारभाराचे अजून एक उदाहरण म्हणायला हवे.

आजही राज्यातील दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधेचा अभाव असल्यामुळे आनलाईन शिक्षण घेता येत नाही. त्यामुळेही अनेक विद्यार्थी हे शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. तर काही मुलांनी कुटुंबाला हातभार लावावा म्हणून मजुरीचा मार्ग पत्करला आहे.

सध्याची स्थिती पाहता सरकार दरबारी शिक्षणाचे तीन तेराच वाजले आहेत. शाळा बंद आहेत, त्यामुळे घरी हातभार लावावा या हेतूने लहान मुले गाड्या धुणे, कचरा गोळा करणे, भंगार गोळा करणे या कामांमध्ये व्यस्त आहेत.

शिक्षण घेताना मुलींना फी माफ असल्याने मुलींचे शाळेतील टक्का वाढला. पण शाळाच बंद मग करणार काय तर, मुलींनी घरकामामध्ये स्वतःला गुंतवून घेतले आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये १४ ते १८ वयोगटातील बहुसंख्य मुलांनी मजुरीचा रस्ता धरला. एकूणच हे चित्र फार यातना देणारे असले तरी सरकारला मात्र या कशाचीही फार पर्वा आहे हे दिसत नाही.

Exit mobile version