देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीच्या आयपीओ संदर्भात सरकार सक्रीय झाले आहे. सरकारने या दिशेने आणखी एक पाऊल उचललेय. कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्तीसाठी निर्गुंतवणूक विभागाने अर्ज मागविलेत. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ६ ऑगस्ट २०२१ आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने या वर्षाच्या जानेवारी २०२१ मध्ये आयपीओसमोर त्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी अ‍ॅक्ट्युरियल फर्म मिलिमॅन अ‍ॅडव्हायझर्स एलएलपी इंडियाची नियुक्ती केली होती. हा आयपीओ भारतीय कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठा आयपीओ असू शकतो.
एलआयसीच्या वार्षिक अहवालानुसार, २०१९-२० या आर्थिक वर्षात त्याची एकूण मालमत्ता ३२ लाख कोटी रुपये होती. गृहविमा व्यवसायात एलआयसीचा बाजारातील हिस्सा ७० टक्क्यांच्या जवळ आहे. एलआयसीमध्ये सध्या सरकारची १०० टक्के भागीदारी आहे.
गेल्या ३ दिवसांत सरकारने एलआयसी आयपीओसंदर्भात दोन मोठे निर्णय घेतलेत. मंगळवारी देशाच्या सर्वात मोठ्या विमा कंपनी एलआयसीचा आयपीओ आणण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
हा आयपीओ कधी येईल याबाबत निर्णय होणे बाकी आहे. या मंजुरीनंतर आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती या आयपीओच्या आकार आणि किमतीबाबत निर्णय घेईल. याशिवाय आयपीओ कधी आणायचा हेदेखील समिती निर्णय घेईल.
निर्गुंतवणूक विभागाने कायदेशीर सल्लागारांच्या नियुक्तीसाठी अर्ज मागविलेत. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ६ ऑगस्ट २०२१ आहे.
हे ही वाचा:
मोदींकडून वाराणसीत १५०० कोटींची विकासकामे
भारताच्या ‘या’ खेळाडूला कोरोनाची लागण
सरकारचे बेकायदेशीर बांधकामांकडे दुर्लक्ष
इंधनाच्या किंमती कमी करण्यासाठी मोदी सरकारची महत्वाची पावले
मोदी सरकारचे मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेच्या अधिवेशनात एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले होते की, एलआयसी आपल्या आयपीओमधील ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कोटा निश्चित करू शकते. इश्यूचा आकार १०% पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवला जाऊ शकतो. कायदेविषयक सल्लागारांच्या नियुक्तीसाठी निर्गुंतवणूक विभागाने अर्ज मागविलेत.
