केंद्रातील मोदी सरकारने ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विधेयकाला गुरुवार, १२ डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच सरकारकडून हे विधेयक सभागृहात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच केंद्र सरकार हे विधेयक आणू शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मोदी सरकार गेल्या काही वर्षांपासून ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ साठी प्रयत्नशील आहे. भाजपाने निवडणूक जाहिरनाम्यात यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यापूर्वी जनतेला अनेकदा आश्वासन दिले होते. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ करण्याचा बाजूने आपला कौल दिला. त्यानंतर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यामुळे यासंदर्भातील विधेयक लवकरच संसदेत मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक येण्याची शक्यता आहे.
आता हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाईल. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती त्यांच्यावर सही करतील. त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. त्यामुळे आता एनडीए सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक संसदेत कधी मांडणार, याकडे लक्ष असणार आहे. दरम्यान, पुढील आठवड्यात हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेच्या पटलावर मांडले जाऊ शकते. लोकसभा आणि राज्यसभेत एनडीएचे बहुमत आहे. त्यामुळे एनडीएमधील सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिल्यास हे विधेयक समंत होणार आहे.
हे ही वाचा :
मंत्री मंडळात कोणताही तिढा नाही, फॉर्मुला ठरलाय, लवकरच कळेल
पाकिस्तानी संघटनेच्या संपर्कात असलेल्या दोघांना भिवंडी, अमरावतीमधून घेतले ताब्यात
जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित प्रकरणी एनआयएकडून पाच राज्यात १९ ठिकाणी छापेमारी
मणिपूरमध्ये ‘प्रीपाक- प्रो’ प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनेच्या तीन कार्यकर्त्यांना अटक
यंदा स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणातही नरेंद्र मोदींनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाचा उल्लेख केला होता. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या निर्णयासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा. निवडणुका केवळ तीन ते चार महिन्यांत व्हाव्यात. एकाचवेळी निवडणुका होत असल्यानं विकासकामांना खीळ बसणार नाही. निवडणूक आयोजनचा खर्चही कमी होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते.
