राज्यातील अनुसूचित प्रवर्गातील ३ लाख २२ हजार विद्यार्थ्यांची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत ६० टक्के निधी ही डीबीटीच्या माध्यमातून ३६४ कोटींची रक्कम थेट जमा केली जाते. तर राज्य सरकारच्या ४० टक्के निधीअभावी या शिष्यवृत्तीला होणारा अडथळा मोदी सरकारने पार केला आहे.
शिष्यवृत्ती संदर्भातील नोडल एजन्सीबाबत वित्त विभागाने काही त्रुटी व आक्षेप नोंदविले होते. त्यामुळे वर्ष २०२०-२१ आणि वर्ष २०२१-२२ मधील राज्यातील ३ लाख २२ हजार विध्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत समस्या निर्माण झाली होती. याबद्दल मोदी सरकारने राज्य सरकारला मदत केली होती. मोदी सरकराने नुकतीच ही समस्या सोडवली असून ३६४ कोटींची रक्कम मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच जमा होणार आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेंतर्गत राज्यांना दिला जाणारा शिष्यवृत्तीचा निधी संबंधित राज्यांनी स्टेट नोडल निर्माण झाले. एजन्सीद्वारे वितरित करावा, अशा मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाने जारी केल्या. त्याप्रमाणे, महाराष्ट्रातील अनुसूचित सुधारित वितरणाबाबत वित्त विभागाने प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी आक्षेप नोंदविल्याने मोठा प्रश्न निर्माण भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती झाला होता. योजनेतर्गत ६० टक्के निधी डीबीटीच्या माध्यमातून थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र राज्य सरकारच्या ४० टक्के निधीअभावी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत अडथळे येत होते.
हे ही वाचा:
तोंडी आरोपांची राळ उडवणाऱ्या राऊत यांच्याकडून नवे आरोप
नीरव मोदीचा सहकारी सुभाष शंकरला इजिप्तमध्ये पकडले
प्रवीण दरेकरांना अटकपूर्व जामीन मंजूर
तोंडी आरोपांची राळ उडवणाऱ्या राऊत यांच्याकडून नवे आरोप
आर्थिक वर्ष संपायला केवळ एक आठवडा राहिला असताना, राज्याच्या वाट्याच्या मंजुरी आणि सुधारित वितरणाबाबत वित्त विभागाने हरकत नोंदवल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन समाजकल्याण आयुक्तांनी केंद्र शासनातील सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, तसेच केंद्र शासनातील वित्त विभागाकडे पाठपुरावा केला.त्यांनतर केंद्राने ही समस्या लक्षात घेत, केंद्रीय सामाजिक न्याय व वित्त विभागाचे केंद्रीय सहसचिव व संबंधित यंत्रणांनी महाराष्ट्रातील शिष्यवृत्तीची समस्या दूर केली आहे.