नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा कृषी कायद्यांची पाठराखण केली आहे. यावेळी त्यांनी सांगितले की शासनाने हवामानानुसार पिके घेण्याचे धोरण अवलंबण्यास सुरूवात करावी. देशाला खाद्यतेल आयात करण्यासाठी ₹६५ हजार कोटी खर्च करावे लागतात ते वाचतील.
हे ही वाचा:
निती आयोगाच्या ६व्या बैठकीची सुरूवात करताना मोदींनी कृषी कायद्याचे जोरदार समर्थन केले. ते म्हणाले की हे आवश्यक बदल आहेत. शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य, पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञनाची मदत मिळण्यासाठी हे कायदे आवश्यक आहेत. यावेळी त्यांनी खाद्यतेल आयात करण्यावर खर्च होणारा पैसा, शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे असेही बोलून दाखवले.
“शेतीमध्ये मोठी ताकद आहे. साधारणपणे ६५ हजार ते ७० हजार कोटी रुपये खाद्यतेलाच्या आयातीवर खर्च करावे लागतात. जे वाचवले जाऊ शकतात. ते शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजेत, तो त्यांचा अधिकार आहे. मात्र त्यासाठी आपल्याला नियोजन करावे लागेल. आम्ही हा प्रयत्न कडधान्यांबाबत करून पाहिला आणि आम्हाला यश मिळाले. त्यामुळे आता कडधान्यांच्या आयातीवर खर्च होणारे पैसे मोठ्या प्रमाणात वाचले आहेत. शेतकऱ्यांना अशा प्रकारची उत्पादने घेण्यास कोणत्याच अडचणी नाहीत त्यांना फक्त मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. अनेक उत्पादने अशी आहेत, जी शेतकरी देशासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी घेऊ शकतात. त्यासाठी सर्व राज्यांनी आपापल्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून कृषी उत्पादन घेतले पाहिजे.” असे मोदी म्हणाले.
सरकारने पशुपालन, शेती, मत्स्योत्पादन याबाबत सर्वांगिण विकासाचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यामुळे कोविड-१९ महामारीच्या लॉकडाऊनच्या काळात देखील भारताची कृषी निर्यात वाढत राहिली आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की सध्या भारत दक्षिण आशियाई राष्ट्रांना माशांची निर्यात करतो, ज्यांवर तिथे प्रक्रिया करून अधिक नफा कमावून विकले जातात.
या विविध विषयांना स्पर्श केल्यानंतर मोदींनी लघु उद्योगांसाठी मुक्ततेचे धोरण अवलंबण्याबद्दल देखील सांगितले.