मुंबईत झालेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती, पण या आमदारांना आगामी राज्यसभा पोटनिवडणुकीत मतदान करण्याची मुभा असेल.
४ ऑक्टोबरला ही निवडणूक होत आहे. यासाठी आता हे आमदार मतदान करू शकणार आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, या आमदारांना मतदान करता यावे म्हणून विधानभवनाबाहेर स्वतंत्र मतदान कक्ष बनविण्यात यावा. निलंबनामुळे या आमदारांना विधिमंडळात जाता येणार नाही.
यासंदर्भात निवडणूक अधिकारी आणि विधिमंडळाचे मुख्य सचिव यांच्याकडून निवडणूक आयोगाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्याला निवडणूक आयोगाने स्वीकारले आणि मतदानाचा अधिकार या आमदारांना असल्याचे सांगितले.
निवडणूक आयोगाच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी जे पत्र पाठविले आहे त्यात म्हटले आहे की, या आमदारांसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्र, मतपेटी, योग्य संख्येत मतपत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात.
उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष या मतदान केंद्रात स्वतंत्र पोलिंग एजंटही नियुक्त करू शकतात. हे मतदान केंद्र सकाळी ९ ते दुपारी ४ पर्यंत खुले राहील. मतदान झाल्यानंतर मतपेट्या सुरक्षित ठिकाणी नेल्या जातील.
हे ही वाचा:
आधी मुंबई-गोवा महामार्ग करा, मगच नवा प्रकल्प…उच्च न्यायालयाकडून दम
‘उठा उठा दिवाळी आली…’ जाहिरातीतील ‘अलार्म काकां’ची एक्झिट!
नसीब फळफळले! तालिबानींमध्ये सापडला समज असलेला एकमेव माणूस
का आहे मुंब्रा दहशतवाद्यांचा अड्डा?
ज्या आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते, त्यात संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरिष पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि बंटी भांगडिया यांचा समावेश आहे.
काँग्रेसचे नेते राजीव सातव यांच्या निधनानंतर राज्यसभेच्या या जागेकरिता पोटनिवडणूक होत आहे. काँग्रेसने रजनी पाटील तर भाजपाने संजय उपाध्याय यांना उमेदवारी दिली आहे. सातव यांच्या पत्नीला मात्र उमेदवारी मिळू शकलेली नाही.
