मागील महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे मुंबईकरांचे कसे अतोनात नुकसान झाले याचा पाढा भाजपा नेते आणि आमदार यांनी विधिमंडळात वाचून दाखविला. त्यांनी मविआ सरकारची संपूर्ण पोलखोल केली. मेट्रो कारशेडचा मुद्दा, गारगाई धरण, खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांना त्यांनी हात घातला.
ते म्हणाले की, अडीच वर्षाच्या कालखंडात वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न सुटण्याकरता फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जे प्रयत्न केले त्या प्रयत्नांना मूर्त स्वरूप येत होते, त्याचा एका अर्थाने बट्याबोळ केला गेला. कुलाबा ते सिप्झ ही २२ हजार कोटी कर्ज जायकाच्या माध्यमातून कर्ज घेऊन केंद्र, राज्य सरकार आपण उभी करत होतो. आरे कारशेडच्या कामास सुरुवात झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला हिरवा कंदिल दिला. पण मविआचं सरकार आलं लोकांचा विश्वासघात करून. पण यांनी मेट्रो प्रकल्पाची हत्या केली. शौनक समितीला हा अहवाल द्यायला सांगितले की, आरेमध्ये कारशेड करता येईल की नाही. या समितीने अभ्यास करून रिपोर्ट दिला की, आरेत कारशेड करणे योग्य ठरेल. कांजूरमार्गला शिफ्ट करणे फिजिबल ठरणार नाही. पण सरकारने आपल्या समितीचा अहवाल बासनात बांधून ठेवला. मेट्रो बरबाद झाली तरी चालेल पण मी सांगतो म्हणून कांजूरमार्गला कारशेड होणारच, असा हट्ट उद्धव ठाकरे यांनी धरला. उद्यापासून इथे कारशेडचे काम सुरू होणार म्हटले गेले. पण अडीच वर्षे काहीही झालेले नाही. पण नव्या सरकाने कामाला प्रारंभ केला तेव्हा मेट्रोचा खर्च १० हजार कोटींनी वाढला.
भातखळकर म्हणाले की, अध्यक्ष महोदय १० कोटींचा भुर्दंड अहंकारापायी लोकांना बसला. म्हणून मागणी आहे की या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे व कोण जबाबदार आहे, कोण मंत्रिमडळातील मंडळी सहभागी आहेत, त्यांच्याकडून पैसे वसुल व्हावेत. आरे कॉलनीच्या प्रेमाचे तेव्हा उमाळे येत होते, पण तिथे आरटीओला ट्रॅक उभारण्यासाठी परवानगी झाली. पवई तलावाचे सौंदर्यीकरणे हटवून सायकल ट्रॅक उभारण्यात येणार होता. पण तिथे १९ पैकी १६ नाल्यांचं पाणी पवईच्या तलावात जात आहे. तेव्हा पर्यावरणाची चिंता नव्हती.
हे ही वाचा:
१५३५ सालच्या मंदिरातून चोरांनी लांबवल्या पंचधातूंच्या ६ मूर्ती
कोरोनामुळे आई बाप गेले; ‘या’ विद्यार्थ्यांना सरकार देणार मदतीचा हात
म्हणून कर्नाळा किल्ल्यावर पर्यटकांना बंदी
सायबर गुन्ह्यांना चाप लावण्यासाठी ‘हे’ पाऊल उचलणार
आधीच्या सरकारच्या काळात आणखी एक निर्णय घेतला गेला. २५ वर्षांचे नियोजन म्हणून गारगाई धरण करण्यात येणार होते. पालिकेने आराखडा तयार केला होता. मुंबईच्या बाहेर हे धरण होणार होते. पण त्यामुळे पर्यावरणाचा म्हणे नाश होणार होता. माधव चितळे हे विख्यात जलतज्ज्ञ आहेत. कुठल्या तरी बालहट्टामुळे पर्यावरणाची नाटकं पूर्ण करण्यासाठी गारगाई धरण रद्द केलं गेलं. चितळेंनी प्रतिक्रिया दिली की, हा शुद्ध वेडेपणा आहे, असेही आमदार भातखळकर यांनी सुनावले.
गारगाई धरण रद्द झालं आणि समुद्राचं खारं पाणी मुंबईला गोडं करून देणार म्हणत सल्लागार नेमा अशी घोषणा झाली. तिळा तिळा दार उघड सारखं सल्लागार नेमा आणि खजिना लुटा. सरकारने गारगाई धरण करण्याचा निर्णय घ्यावा आणि शेकडो कोटी रुपयांची लूट सल्लागार समितीच्या माध्यमातून होते ती बंद करा त्याची चौकशी करा, असे भातखळकर म्हणाले.
