बीबीसीचा निषेध! निषेध!! पंतप्रधान मोदींची बदनामी केल्याबद्दल निंदाव्यजक ठराव

बीबीसीने गेल्या महिन्यात प्रकाशित केलेल्या एका माहितीपटातून जाणीवपूर्वक भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याविरोधात महाराष्ट्र विधानसभेत जाहीर निषेध करण्यात आला आणि भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी त्याविरोधात निंदाव्यजक ठराव मांडून भारतीय न्यायिक व्यवस्थेवर बीबीसीने आघात करण्याचा प्रयत्न केल्याचे परखड मत व्यक्त केले.

आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानसभा नियम २३ अन्वये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनविरोधात निंदाव्यजक ठराव मांडण्याबाबत पत्र दिले होते. १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी बीबीसीने पंतप्रधान आणि भारतीय प्रजासत्ताकावर हल्ला करण्याच्या एकमेव उद्देशाने प्रकाशित केलेल्या लाजीरवाण्या माहितीपटाचा भाग प्रसिद्ध केला. या माहितीपटाच्या बाबतीत प्रकाशनाचा हे सभागृह तीव्र निषेध करते.

हे ही वाचा:

राहुल गांधींनी पुन्हा तेच आरोप उगाळले

कॅगच्या अहवालात उघड झाला भ्रष्टाचार; टेंडर नाहीत, करार नाहीत, ऑडिटर नाही…

जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न फसला, एका दहशतवाद्याला कंठस्नान

परदेशातल्या खलिस्तान समर्थकांचे पासपोर्ट होऊ शकतात रद्द, नातेवाईकांवरही कारवाई

आ. भातखळकर म्हणाले की, सभागृहातील सदस्यांचा असा विश्वास आहे की, गुजरात २००२मधील घडलेल्या घटनांचे खोटे व काल्पनिक चित्रण करून बीबीसीने भारतीय न्यायिक संस्थांना तडजोडीच्या संस्था म्हणून रंगविले आहे. हे सभागृह प्रतिपादन करते की, भारताची न्यायव्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयापासून ते अधिनस्त न्यायालयांपर्यंत अतिशय मुक्तपणे न्यायनिवाडा करते. तथापि २४ जून २०२२मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करून बीबीसी खोट्या कथांचा छडा लावत आहे. अशी कृती म्हणजे भारताच्या न्यायिक अधिकाराच्या अखंडतेवर थेट हल्ला आहे.

भातखळकर यांनी सांगितले की, बीबीसीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलनेत न्यायिक शहाणपणा असलेल्या अपीलीय न्यायाधिकरण म्हणून स्वतःला प्रभावीपणे लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. बीबीसीचा हा माहितीपट हा न्यायालयाचा अवमान मानला जातो. न्यायालयाच्या तर्कशक्ती आणि क्षमतांना खारीज केले आहे व धोक्यात आणले आहे. अखंडतेला धोक्यात आणणे हा माहितीपटाचा हेतू आहे. हे सभागृह या माहितीपटाचा आणि बीसीसीचा  तीव्र निषेध या ठरावाद्वारे करते आहे हा प्रस्ताव मी मांडत आहे. आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करावा. अशी विनंती करतो.