महाराष्ट्रातली मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्न दीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा देवेंद्र फडणवीस सरकारकडूनही प्रयत्न करण्यात आला होता. आज या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात येणार होती.
आजच्या सुनावणीत नवीन तारखा देण्यात आल्या आहेत. ही सुनावणी पुढे ढकलून ८ मार्चला घेण्यात येणार आहे. आता नव्या तारखांनुसार ८ मार्च २०२१ ते १८ मार्च २०२१ या काळात विविध पक्षकारांच्या बाजू मांडण्यात येतील.
यानंतर दिनांक ८, ९ आणि १० या दिवशी बाजू मांडण्यात येतील. १२, १५, १६, १७ मार्च २०२१ राज्य सरकार बाजू मांडणार आहे. १८ तारखेला केंद्र सरकार बाजू मांडणार आहेत.
यानंतर सुनावणी प्रत्यक्ष घ्यावी की व्हिडीयो कॉन्फरन्सद्वारे घेतली जावी हा मुद्दा मात्र अजूनही तसाच शिल्लक आहे. यावेळी न्यायलयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. राज्य सरकारने या मुद्द्यावर गंभीर व्हावे असे न्यायलयाने सरकारला खडसावले आहे. यापुढच्या सुनावणीच्या वेळेस गंभीरपणे सरकारने आपली बाजू मांडावी.
पुढील तारखांच्या वेळेला, सर्व पक्षकार आपापली बाजू मांडणार आहेत. त्यासाठीच न्यायालयाने प्रत्येक पक्षकाराला स्वतंत्र वेळ दिला आहे.