मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी १७ दिवसांनंतर उपोषण मागे घेतले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मनोज जरांगे पाटलांच्या भेटीला गेले होते. मनोज जरांगे पाटलांनी ठेवलेल्या अटी पूर्ण करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. या सर्व घडामोडींनंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी ही अनेक वर्ष जुनी आहे. यापूर्वी मराठा समजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयात हा निर्णय टीका शकला नाही. मराठा आरक्षणाबाबत काहींनी टीका केली आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्यावेत अशी मागणी होत आहे. मला याबाबत वाटतं की सरसकट असं आरक्षण देऊ नये. हा निर्णय घेताना सरकारने घटनेतील कलम १५/४ आणि १६/४ नुसार याचा अभ्यास करावा, असं नारायण राणे म्हणाले.
सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. सरसकट कुणबी दाखला ही ९६ कुळी मराठ्यांची मागणी नाही. त्यामुळे सरसकट याचा विचार करण्यापेक्षा घटनेतील तरतुदीनुसार सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांचा अभ्यास व्हावा. महाराष्ट्रात ३८ टक्के मराठा समाज आहे. जे गरीब आहेत त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी भूमिका नारायण राणे यांनी मांडली आहे.
“यामध्ये कुठल्याही जातीचे काढावे आणि द्यावे, अशा मताचा मी नाही. कुणाचंही आरक्षण काढून दुसऱ्याला द्यावं, असं होता कामा नये. यापूर्वीही १६ टक्के आरक्षण दिलं. घटनेने तरतूद केल्याप्रमाणे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यानुसार आरक्षण देण्यात यावं,” असं नारायण राणे म्हणाले.
हे ही वाचा:
दिल्लीतल्या ४५० पोलिसांना पंतप्रधानांकडून स्नेहभोजन
बिहारमध्ये बोट उलटून १८ विद्यार्थी बुडाले
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ज्यूस घेतले, जरांगेंचे उपोषण मागे
शौर्याला सलाम: जम्मू-काश्मीरमध्ये शहीद झालेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांना श्रद्धांजली
“ज्याला जातींबद्दल, इतिहासाची, समाजाबद्दल जाण आहे, अशाच लोकांनी या विषयावर बोलावं. ज्यांनी मागितलं म्हणून मागणाऱ्यावर राग करणं, हे कुणी करु नये. इतर समाजाच्या नागरिकांना जेव्हा आरक्षण देण्यात आलं तेव्हा मराठा समाजाचेच मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे मराठ्यांनी कुणाला आरक्षण देताना द्वेष केला नाही. आता मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या वेळेला अशा द्वेषाची भावना असू नये,” असंही नारायण राणे म्हणाले.