ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध होता. त्यामुळेच हे आरक्षण गेले, असा आरोप भाजपा नेते गिरीश महाजन यांनी केला. ते शनिवारी जळगावात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
राज्यात भाजपाचे सरकार होते त्यावेळी आम्ही सर्व तांत्रिक बाबी तपासून देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले. ते उच्च न्यायालयात ही टिकले. दुर्दैवाने आमचे सरकार गेले आणि महाविकासआघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडू शकले नाही. त्यामुळे आरक्षण गेले, त्यामुळे त्याला भाजपा जबाबदार आहे असे म्हणता येणार नसल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
ठाकरे सरकार आणि वकील आपली बाजू मांडण्यास कमी पडले. तसेच तीन पक्षाचे सरकार असल्याने त्यांच्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन वादविवाद आणि मतभिन्नता आहे. मंत्रिमंडळातील जवळपास अर्धे मंत्री या आरक्षणाच्या विरोधात आहेत. ते आरक्षण देऊ नको असे म्हणत आहेत. त्यामुळेच आरक्षण गेल्याचा आरोप गिरीश महाजन यांनी केला.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी ठाकरे सरकारला ६ जूनपर्यंतची वेळ दिली आहे. संभाजीराजे यांनी पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. या मागण्या ६ जूनपर्यंत पूर्ण झाल्या नाहीतर ७ जूनपासून राज्यभरात मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल, असे संभाजीराजे यांनी सांगितले होते.
शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मराठा आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या हातात टोलवला आहे. मराठा आरक्षणाची हुकूमी पानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याच हाती आहेत. त्यांनीच ही पानं टाकावीत, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
हे ही वाचा:
आयपीएलचे उर्वरित सामने आता संयुक्त अरब अमिरातीत
चंद्रपूरनंतर ‘या’ जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवणार
गोपीचंद पडळकरांचा उद्धव ठाकरेंविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव
हॉस्पिटलचा धंदा चालावा म्हणून लस खरेदी केली नाही?
आजपर्यंत शिवसेना आणि महाविकासआघाडी सरकारने नेहमीच आपल्याकडची कुठलीही गोष्ट केंद्रावर ढकलायचेच काम केले. आताही मराठा आरक्षणासंदर्भात हुकूमाची पानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातात असल्याचे शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणत आहेत. हुकूमाची पानं त्यांच्या हातातच असतील तर मग तुमची गरजच काय, असा सवाल भाजपा नेते प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केला.
