मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत मराठा द्वेषी सदस्यांचा समावेश आहे, असा आरोप माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी केला आहे.
नरेंद्र पाटील आणि शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी आज बीडमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. उद्या शनिवारी बीडमध्ये निघणाऱ्या मोर्चाची माहिती देण्यासाठी या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नरेंद्र पाटील यांनी भोसले समितीत मराठा द्वेषी सदस्य असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बीडमध्ये संयुक्त मोर्चा झाला असता तरं बरं झालं असतं. मात्र काहींचा याला विरोध आहे. मराठा समाजाला निधी देण्याची आणि योजना जाहीर करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मराठा समाजाला सहकार्य करण्याचं, मदत करण्याचं काम करत नाही, असं सांगतानाच आमची भावकी खूप मोठी आहे. त्यामुळे विनायक मेटे काही राज्यात मोठे नेत बनणार नाहीत, असं ते म्हणाले. संजय लाखे आमचे भाऊबंध आहेत. त्यांनी उद्याच्या मोर्चाला विरोध करणं चुकीचं आहे. काँग्रेसची आरक्षणाबाबतची नेमकी भूमिका काय आहे हे त्यांनी पुढे येऊन सांगावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
माझे वडील काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील आमदार होते. त्यांनी आर्थिक निकषावर मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर काहीच निर्णय घेतला गेला नाही. मराठा आरक्षणासाठी १९८२ साली काँग्रेसने कोणतीच समिती स्थापन केली नाही आणि म्हणून वडिलांनी आत्महत्या केली, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
भाजपने मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. तर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजासाठी योजना सुरू केल्या. फडणवीसांनीच शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास सुरुवात केली. फडणवीसांमुळेच २५ हजार मराठा उद्योजक निर्माण झाले, असा दावा त्यांनी केला.
मराठा समाजासाठी विनायक मेटे, खासदार संभाजी छत्रपती, खासदार उदयनराजे भोसले आणि आमदार शिवेंद्रराजे चांगलं काम करत आहेत. काही लोक सत्तेसाठी लाचारी करत आहेत. त्यांनी लाचारी सोडावी आणि मराठा आरक्षणासाठी एकत्र यावे, असं आवाहन त्यांनी केलं. तसेच ५२ मोर्चांना आतापर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्या आम्ही मोर्चा काढूच. कोरोना असला तरी आम्ही मोर्चा काढणारच. चांगल्या कामाला सहकार्य करण्याची काँग्रेसची लायकी नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
हे ही वाचा:
अण्णासाहेब पाटलांची हत्या काँग्रेसनं केली
आता मागासवर्ग आयोग नेमणं हे ठाकरे सरकारला उशिरा सूचलेलं शहाणपण
ठाकरे सरकारमध्ये एक मुख्यमंत्री आणि अनेक सुपर मुख्यमंत्री
सुशांत सिंग राजपूत प्रकरण, अंगरक्षकही होणार साक्षीदार
नागपूर अधिवेशनाच्या काळात परळीचं आंदोलन सुरू झालं होतं. राणे समितीचं आरक्षण हे मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल नसल्यानं गेलं, असा दावा करतानाच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष झाले आणि आरक्षण गेलं, अशी टीकाही त्यांनी केली.