दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना मद्य धोरण प्रकरणात जामीन मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजूर केला असून तब्बल १७ महिने तुरुंगवास भोगल्यानंतर ते बाहेर येणार आहेत. न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने तीन दिवसांपूर्वी या प्रकरणावरील आदेश राखून ठेवला होता. उच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर आता सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी-शर्थींसह मनिष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी १७ महिने तुरुंगवासानंतर जामीन मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने मनिष सिसोदिया यांना तीन अटींवर जामीन मंजूर केला आहे. त्यातील पहिली अट म्हणजे, त्यांना १० लाख रुपयांचा बाँड भरावा लागणार आहे. याशिवाय त्यांना दोन जामीनही सादर करावे लागतील. तर तिसरी अट म्हणजे, त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर केला जाईल. दिल्‍लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केलेले सिसोदिया हे दुसरे नेते आहेत. यापूर्वी खासदार संजय सिंह यांना जामीन मंजूर झाला होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, सध्‍या ते सीबीआय कोठडीत आहेत.
हे ही वाचा:
पुणे इसिस मॉड्यूलशी संबंधित मोस्ट वाँटेड दहशतवाद्याला ठोकल्या बेड्या
हॉकीत जिंकलो; भारताला चौथे कांस्य !
महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी रॅपीड क्वीक हार्डनर, एम सिक्टी तंत्रज्ञानाचा वापर !
विनेशचे काका महावीर फोगाटनी काँग्रेसला केले चितपट
सिसोदिया यांना सीबीआयने २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अटक केली होती. तेव्‍हापासून ते न्‍यायालयीन कोठडीत होते. तिहार तुरुंगात चौकशी केल्यानंतर ईडीने ९ मार्च २०२३ रोजी त्यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. सिसोदिया यांनी २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता.
