पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने बहुमत मिळविले आणि आता ममतांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सरकार स्थापन होईल, पण अडचण आहे ती ममता यांना ठराविक वेळेत आमदार बनण्याची. मंगळवारी राज्यपाल जगदीप धनकर यांनी ममता बॅनर्जी यांना शपथ दिली, पण या निवडणुकीत त्या पराभूत झालेल्या असल्यामुळे त्यांना ठराविक वेळेत आमदार होण्याची गरज आहे. नाहीतर त्यांच्यापुढील अडचणी वाढणार आहेत.
हे ही वाचा:
मराठा आरक्षण म्हणजे अल्ट्रा व्हायरस- अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते
कोविड चाचण्यांचे नवे नियम जारी, वाचा सविस्तर…
टाटा उभारणार ४०० ऑक्सिजन प्लांट्स
कोरोनाने अनाथ केलेल्या मुलांसाठी धावून आल्या स्मृती इराणी
मुख्यमंत्री किंवा मंत्री होणाऱ्या व्यक्तीस घटनेनुसार सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा किंवा विधान परिषद सदस्य म्हणून निवडून येणे गरजेचे असते. पश्चिम बंगालमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात नसल्यामुळे ममतांना विधानसभेत निवडणूक लढवून आमदार होण्याची आवश्यकता आहे. विधानसभेच्या रिक्त जागेवर किंवा तृणमूल काँग्रेसच्या एखाद्या आमदाराला राजीनामा द्यायला लावून ममतांना पोटनिवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. हे त्यांना येत्या सहा महिन्यात करावे लागेल. मात्र करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे निवडणूक आयोगाने अनिश्चित काळासाठी पोटनिवडणुका स्थगित केलेल्या आहेत. आता निवडणूक आयोग याबाबत कोणता निर्णय येत्या काळात घेतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
विधानसभेची निवडणूक लढविणाऱ्या दोन उमेदवारांचे मतदानापूर्वीच निधन झाले होते. त्यामुळे जांगीपूर व शमशेरजंग या दोन मतदारसंघांत निवडणुका १६ मे पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. निधन झालेले उमेदवार हे काँग्रेस आणि आरएसपीचे आहेत. पण या निवडणुका करोनामुळे अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तेव्हा अन्य भागातही निवडणुकीसाठी अधिसूचना निघण्याची शक्यता कमी आहे. या परिस्थितीत ममता आमदार कधी होणार, याविषयीची उत्सुकता ताणली गेली आहे.
घटनेत अशी तरतूद आहे की, संविधानातील कलम १६४(४) प्रमाणे एखादा मंत्री जो सलग सहा महिन्यांपर्यंत कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेचा सदस्य नसल्यास त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर (सहा महिन्यांनंतर) त्याला मंत्री म्हणून कार्यरत राहता येणार नाही.
ममतांपुढे पर्याय आहे तो खरदा मतदारसंघाचा. या मतदार संघातून तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवार काजल सिन्हा यांचे निवडणूक निकाल लागण्यापूर्वीच निधन झाले. त्यामुळे या मतदार संघातून ममता निवडणूक लढवू शकतात. पण त्यासाठी निवडणूक आयोगाने अधिसूचना काढायला हवी.
