आज महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पार्टीच्या महत्त्वाच्या नेत्यांची केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्यासोबत महत्वाची बैठक पार पडली. राजधानी दिल्ली येथे ही बैठक पार पडली असून या बैठकीला विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिक, राहुल कुल, पृथ्वीराज देशमुख असे महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील सहकार प्रश्नाच्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली.
ही बैठक फारच सकारात्मक झाली असून राज्यातील सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या साखर कारखान्यांना नवी संजीवनी मिळेल अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणीस यांनी दिली आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने आयकर विषयक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यात यावी अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली आहे. तर सहकारी बँकांनी वित्तपुरवठा केलेल्या कारखान्यांसाठी आरबीआयने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वांची मर्यादा शिथिल करावी अशी मागणीही या बैठकीतून पुढे आली आहेत.
तर साखर कारखान्यांवर प्राप्तीकर विभागाची होणारी जबरदस्ती कारवाई थांबवली पाहिजे आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष सुनावणी केली गेली पाहिजे असा सूर या बैठकीत उमटला. तर साखर कारखान्याकडून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ऊसाच्या किंमतीला संपूर्णपणे व्यवसाय खर्च म्हणून परवानगी दिली जावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
हाताला मिळणार महिलांची साथ? उत्तर प्रदेशात देणार ४०% महिला उमेदवार
‘स्क्विड गेम’मुळे का झाले पाकिस्तानी नाराज?
देवभूमीत पुन्हा ढगफुटीने हाहाःकार
‘बांगलादेशात जे घडले तेच मुंबईत घडणार आहे…’
यासोबतच इथेनॉलच्या किंमतीत वाढ करावी, प्रलंबित निर्यात सबसिडी दाव्यांची थकबाकी लवकरात लवकर देण्यात यावी आणि सरकारी बंदरांना साखर निर्यातीसाठी प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले जावेत या स्वरुपाच्या मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय रेल्वे मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे. राज्यातील कारखान्यांचे प्रश्न सोडवणे हे राज्य सरकारचे काम आहे असे मत दानवे यांनी मांडले पण राज्य सरकार भेदभाव करत असल्याचा आरोप रावसाहेब दानवे यांनी केला आहे.