महाराष्ट्राचे राजकारण एका कडवट वळणावर आले आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अटकेनंतरही भाजपाची जन आशीर्वाद यात्रा सुरू राहणार आहे. पोलिस बळाचा वापर करून ही यात्रा रोखण्याचा ठाकरे सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे. वयाच्या सत्तरीत नारायण राणे राज्य सरकारसोबत दोन हात करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. भाजपा पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी उभा असल्याचे चित्र आहे.
‘कानाखाली आवाज काढला असता…’ या वाक्यावर आक्षेप घेऊन नारायण राणे यांना अटक करण्यात आली. एरव्ही पोलिसांनी ज्या वाक्यावर सर्वसामान्य व्यक्तीविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हाही दाखल केला नसता, त्याच कृतीसाठी एका केंद्रीय मंत्र्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. अशा वाक्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे धोरण ठाकरे सरकारने जर नि:पक्षपातीपणे राबवले तर ठाकरे सरकारमधील अनेक नेते आणि मंत्री आयुष्यभर तुरुंगात बसतील इतकी सामुग्री सोशल मीडियावर मिळेल.
कोरोना वाढेल, अशी भीती दाखवून ठाकरे सरकारने राज्यातील जनतेवर प्रदीर्घ काळ लॉकडाऊन लादला. यानंतरही मृत्यूदराच्या बाबतीत महाराष्ट्र जगात नंबर वन राहीला. लॉक डाऊनच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी उपनगरात मेट्रो स्टेशनच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम जोरदार गर्दीत आटोपला. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी गॅस दरवाढीविरुद्ध आंदोलन केले. राजकीय नेत्यांच्या परीवारातील विवाह, वाढदिवस याची तर काही मोजदाद नाही. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह अन्य मंत्र्यांचे कार्यक्रमही जोरात सुरू होते. परंतु भाजपाने राजकीय आंदोलन करायचे म्हटले की, राज्यात लगेच कोरोना बळावतो. मुख्यमंत्री सोशल डिस्टंसिंगचा राग आळवायला सुरूवात करतात.
हे ही वाचा:
कोणत्या महापालिका निवडणूका एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने लढल्या जाणार?
मला गांजाची शेती करू द्या!; शेतकऱ्याची आर्त मागणी
मतदानाचा अधिकार आहे; तर मद्यपानाचा पण द्या!
काबुल विमानतळावर दहशतवादी हल्ल्याचा धोका
राज्यातील सर्वसामान्य जनता छोट्यामोठ्या समस्यांच्या ओझ्याखाली गुदमरते आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याणसह सर्व एमएमआर क्षेत्रातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे जीवघेणे बनले आहेत. कोरोनाची तिसरी लाट तोंडावर असताना लोक लसीसाठी वणवण करतायत. लॉक डाऊनबाबत सरकारचे सारखे तळ्यात मळ्यात सुरू असल्यामुळे लोकांची उपासमार सुरू आहे. भूमीपुत्र असलेल्या आगरी कोळ्यांच्या रोजगारावर सरकार पुरस्कृत हातोडा पडतोय. राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालाय. ज्वेलर्सचे मुडदे पाडून त्यांचे मृतदेह खाड्यांमध्ये टाकण्यात येत आहेत. उद्योजकांना मारहाण होते आहे. ऑनलाईनमुळे शिक्षणाचा बोजवारा उडाला असूनही शाळा बंद आहेत. परीक्षा होत नाहीत, झाल्या तर एडमिशन मिळत नाही.
राज्यकर्त्यांना ही परिस्थिती माहिती आहे. परंतु टक्केवारीसमोर या किरकोळ समस्यांबाबत विचार करायला त्यांना फुरसत नाही. लोकांच्या मनात असंतोष धुमसतोय. संतापाचा भडका उडायला एक ठिणगीही पुरेशी आहे, हे माहिती असल्यामुळे राज्यकर्त्यांना आंदोलने, राजकीय यात्रा नको आहेत.
जन आशीर्वाद ही काही राज्यात निघालेली पहीली यात्रा नाही. काँग्रेसच्या शासन काळात दिवंगत भाजपा नेते गोपिनाथ मुंडे यांची संघर्ष यात्रा प्रचंड गाजली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये आघाडीच्या नेत्यांनी एसी बसमधून काढलेली यात्रा, देवेंद्र फडणवीस यांची जनादेश यात्रा अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. परंतु ठाकरे सरकारच्या काळात जन आशीर्वाद यात्रेच्या विरोधात झालेली मोर्चे बांधणी आजवर कोणत्याही यात्रेच्या वाट्याला आलेली नाही.
राजकीय नेते सोडा, शेतकऱ्यांनाही आंदोलनाची परवानगी नाही. वीज बिलाचे ओझे जड झाल्यामुळे महावितरण समोर आत्मदहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सरकारने गुन्हा दाखल केला आहे. वीज बिल देण्यासाठी पैसे नाहीत, बिलाच्या रकमे ऐवजी महावितरणने शेतमाल स्वीकारावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. परंतु सरकारला काही ऐकू येत नाही, काही दिसतही नाही. इतके सरकार निबर झाले आहे. भाजपाची सत्ता असताना बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना वाट्टेल ती आश्वासने देणारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या वाट्याला हे भोग आले आहेत.
सरकारकडे मोठी ताकद असते, प्रचंड निधी असतो. ही ताकद वापरून कल्याणकारी सरकार देणे मुख्यमंत्र्यांना शक्य होते. त्यांनी जर हे करून दाखवले असते तर कदाचित जनता शिवसेनेने भाजपाच्या पाठीत खुपसलेला खंजीर विसरून येत्या निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी उभी राहीली असती. कारण सर्वसामान्य लोकांच्या समोर असलेली पोटापाण्याची समस्या हिमालया एवढी असते. राज्यात किमान सुरक्षा असावी. पोटापाण्याची सोय व्हावी. हाताला काम, शेतमालाला दाम मिळावा. आजारी पडलो तर उपचार मिळावे. एवढी जनतेची माफक अपेक्षा असते. त्यांना ना खंजीराशी देणेघेणे ना कोथळ्याशी. परंतु ठाकरे सरकारने गेल्या दोन वर्षांच्या काळात या दिशेने काहीही केल्याचे दिसत नाही. मेट्रो, बुलेट ट्रेन, नाणार अशा अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्पात घातलेला कोलदांडा, जलयुक्त शिवार, वनीकरणासारख्या योजनांचा बोजवारा, अनेक यु-टर्न अनेक स्थगित्या ही ठाकरे सरकारची गेल्या दोन वर्षातील कमाई.
अग्रलेखातून विरोधकांवर आगपाखड आणि केंद्राला सल्ले देऊन किंवा फेसबुक लाईव्ह करून जर जनता सुखी होऊ शकत असती तर महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात सुखी राज्य ठरले असते. जनतेसाठी सरकार राबवायचे सोडून मुख्यमंत्री ते विरोधकांना चिरडण्यासाठी आणि जुने हिशोब चुकते करण्यासाठी राबवत आहेत.
कधी काळी शिवसेना फोडणारे, हिणकस शब्दात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांची अवहेलना करणारे, त्यांना अटक करणारे छगन भुजबळ आज ठाकरे सरकारचे सल्लागार बनले आहेत. ज्वलंत हिंदुत्ववादी म्हणवणाऱ्या शिवसेनेच्या राज्यात ‘मुघल हेच भारताचे खरे शासक होते’, असे म्हणण्याची हिंमत कोणी कबीर खान नावाचा भुरटा सिने दिग्दर्शक करतो. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करण्याचे धाडस काँग्रेसचे नेते करतात, त्या शिवसेनेला भाजपाने पोलिसांना घाबरून तोंड दाबून बसावे असे वाटत असले तरी ते शक्य होईल काय?
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अटकेबाबत मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री चर्चा करतात, जाणते शरद पवार त्यांना मान्यता देतात. त्यानंतर राणे यांना अटक केली जाते. मग पोलिसांची यात भूमिका काय उरते? परिवहन मंत्री अनिल परब रत्नागिरीच्या एसपींना फोन करतात आणि राणेंना अटक करण्याचे आदेश देतात. पोलिसांनी राज्यकर्त्यांच्या इतके आहारी जाण्याचा आनंद आज ठाकरे सरकारच्या कर्त्या करवित्यांनी जरुर साजरा करावा. पण राज्यकर्त्यांनी थोडा दूरचा विचार करायला हवा. सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीही जन्माला आले नाही. सत्ता येत जात असते. पण लोकशाहीचा विचार आणि मूल्य शाश्वत आहेत. उद्या तुमची सत्ता नसेल तेव्हा हेच पोलिस असतील आणि हाच दंडुका असेल याचे भान बाळगलेले बरे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
