अधिक युक्तिवादाची गरज .. सत्तासंघर्षांवर आता २१ फेब्रुवारीला सुनावणी

७ नाही ५ पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठच करणार पुढील सुनावणी

अधिक युक्तिवादाची गरज .. सत्तासंघर्षांवर आता २१ फेब्रुवारीला सुनावणी

महाराष्ट्रातील १६ अपात्र आमदारांच्या मुद्दायावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी आता पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला होता. गेल्या तीन दिवसांपासून ही सुनावणी सुरु होती. सर्वोच्च न्यायालयात ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ठाकरे आणि शिंदे गटाने प्रदीर्घ युक्तिवाद केला. त्यानंतर शुक्रवारी काय निकाल लागतो याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले होते.आता आता या प्रकरणावर येत्या मंगळवारी म्हणजे २१ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.आता २१ फेब्रुवारीला सकाळी १०.३० वाजता पुन्हा ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. २१ फेब्रुवारीनंतर पुन्हा सलग सुनावणी होणार आहे.

गुरुवारी न्यायमूर्तींनी काही मुद्द्यांवर अधिक युक्तिवादाची गरज असल्याचे मत केले. यामध्ये नबाम रेबिया प्रकरण तसेच विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील १० व्या परिशिष्टाची व्याप्ती आदी मुद्द्यांवर पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे  त्यामुळे आता आता या प्रकरणावर येत्या मंगळवारी म्हणजे २१ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.

शिंदे गटाने पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सुरू ठेवावे, अशी विनंती केली आहे . हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवावी अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती.शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याबद्दल निर्णय झाला नाही. म्हणजेच पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ पुढील सुनावणी करणार आहे.

हे ही वाचा:

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिवस महाराष्ट्र दौऱ्यावर

आईच्या निधनामुळे संतापून इंग्रजांविरुद्ध त्या तरुणाने बंडाचे निशाण उभारले!

मेघालय नंतर आता काश्मीरला भूकंपाचे धक्के

उस्मानाबाद आता झाले धाराशिव; औरंगाबादचा निर्णय मात्र विचाराधीन

ठाकरे गटाला मोठा धक्का
शिंदे गटाने आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा केला आहे. दुसरीकडे ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिल्याने पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिंदे गटाला दिलासा मिळालाआहे. ठाकरे गटाला मात्र हा मोठा धक्का बसला आहे.

 

Exit mobile version