महाराष्ट्रात लोकायुक्त नियुक्तीसाठी अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने राज्य सरकारला आपल्या सूचना दिल्या होत्या, त्यावर मागील सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. पण, आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मोठा निर्णय घेत तो मान्य केला आहे.
नागपूर अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने अण्णा हजारे यांची मागणी मान्य केली आहे. विरोधकांनी अधिवेशनावर बहिष्कार टाकल्यानंतरही लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक २०२२ सभागृहात मांडण्याची घोषणा सरकारने यापूर्वीच केली होती.
बुधवारी विरोधकांनी गदारोळ करत सभागृहातून सभात्याग केला. त्यानंतरही कामकाज सुरूच राहिल्याने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उपस्थित सदस्यांना विचारले की, महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक २०२२ मांडणार का? त्यानंतर सरकारने यावर सहमती दर्शवली आणि विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ऐतिहासिक कायदा असल्याचे म्हटले आहे.
ते म्हणाले, असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या विधेयकांतर्गत मुख्यमंत्र्यांविरोधात कोणतीही चौकशी सुरू करण्यापूर्वी विधानसभेची मंजुरी घ्यावी लागेल आणि तसा प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवावा लागेल. असा ठराव मंजूर करण्यासाठी विधानसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांची संमती आवश्यक असेल.
हे ही वाचा:
सुनील गावस्कर यांच्या मातोश्रींचे निधन
संजय राऊत यांचे योगदान आणि प्रतिकांची चोरी
त्या जुन्या व्हीडिओंचे हिशेब अंधारेबाई देतील काय?
संजय राऊत यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान काय?
अण्णा हजारे यांनी दिलेल्या सूचनेमध्ये मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्तांच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. लोकायुक्त म्हणून ज्या लोकांनी पाच टर्म सेवा केल्या आहेत त्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश आहे. अण्णा हजारे यांनी ५ एप्रिल २०११ रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे त्यांच्या ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या संघटनेच्या झेंड्याखाली उपोषण केले, ज्यामध्ये भ्रष्टाचार मुळापासून नष्ट करण्यासाठी जनलोकपाल विधेयक आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. अण्णांच्या त्या आंदोलनात सहभागी झालेले कार्यकर्ते पुढे नेते झाले आणि त्यांनी स्वतःचे पक्ष काढले. सध्या ते सत्तेतही आहेत, पण जनलोकपाल कायदा आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाईची चर्चा केवळ बोलाचीच कढी बोलाचाच भात ठरली आहे