उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी कोणत्याही बाह्य कंपनीची आवश्यकता नाही असे म्हणत या संबंधीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सोशल मीडिया हाताळणीचे काम एका बाह्य कंपनीला देण्याचा शासन निर्णय बुधवार, १२ मे रोजी महाराष्ट्र सरकारने घेतला होता. त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून वर्षकाठी अंदाजे ६ कोटींच्या आसपासचा खर्च केला जाणार होता. पण सरकारच्या या उधळपट्टीवर राज्यभरातून टीकेची झोड उठल्यानंतर सरकारला उपरती होऊन हा निर्णय रद्द केला जाणार आहे. समाज आणि समाज माध्यमे यातून निर्माण झालेल्या दबावामुळेच अवघ्या काही तासांत हा निर्णय रद्द केला जात आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी वर्षाकाठी तब्बल ५ कोटी ९८ लाख रुपये खर्च करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारतर्फे घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री सचिवालय व माहिती जनसंपर्क स्तरावरील काम बाह्य कंपनीला देण्यात आले होते. राज्य सरकारचे लोकाभिमुख निर्णय, उपक्रम, योजना, शासकीय धोरणे यांची माहिती समाज माध्यमांद्वारे जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे असे सांगत सोशल मीडिया हाताळणीचे काम एका बाह्य कंपनीला वर्ग करण्यात आले होते. ही कंपनी फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यु ट्यूब, ब्लाॅगर अशा विविध समाज माध्यमांवर सरकारी कामांचा प्रचार आणि प्रसिद्धी करणार होती.
हे ही वाचा:
मुंबई मॉडेल इतकेच यशस्वी होते तर लॉकडाऊन का वाढवला?
इलॉन मस्कचा बिटकॉइनवरही परिणाम
मेट्रोची चाचणी मे महिन्याच्या अखेरीस
कोविडमुळे युपीएससीच्या परिक्षाही पुढे ढकलल्या
एकीकडे राज्य कोरोनाच्या महामारीत होरपळून निघत असून याचा फटका राज्याच्या अर्थकारणालाही बसला असताना, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अशा प्रकारची कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करताना पाहून जनतेकडून या विषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात. राज्यातला प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाकडूनही या विषयात आक्रमक भूमिका घेत सरकारला धारेवर धरले गेले होते. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर, आमदार नितेश राणे, आमदार राम कदम या साऱ्यांनीच सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला होता.
या सर्वच गोष्टींचा एकत्र परिणाम होत अखेर राज्य सरकारला हा उधळपट्टीला निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच हा निर्णय रद्द करावा असे सांगितले आहे.
