महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाचा बुधवारी शेवटचा दिवस होता आणि शेवटच्या दिवशी महाराष्ट्र सरकारने जनतेला जोराचा झटका दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने वीज तोडणीला दिलेली स्थगिती उठवण्यात आली आहे. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी विधिमंडळात यासंबंधीची घोषणा केली.
“महाराष्ट्रात महावितरणची थकबाकी वाढली आहे. ज्या नागरिकांच्या तक्रारी होत्या त्यापैकी ९९% तक्रारी या सोडवण्यात आल्या आहेत. थकबाकीदारांकडून देयकाची प्रलंबित रक्कम वसूल करण्याची गरज आहे.” असे सांगत वीज तोडणीवरची स्थगिती उठवण्यात आली आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज तोडणीला स्थगिती दिली होती. पण अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी ही स्थगिती उठवल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी प्रश्न विचारून सरकारला घेरू नये म्हणून तात्पुरती स्थगिती देत सरकारने एक राजकीय खेळी केली का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
कोविड काळात महावितरणच्या भोंगळ कारभाराची अनेक उदाहरणे समोर आली असून नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा वीज बिले पाठवण्यात आली होती. या विरोधात भारतीय जनता पार्टीकडून वेळोवेळी आवाज उठवला गेला. भाजपाने या विरोधात राज्यभर आंदोलन सुद्धा केले होते. भरमसाठ वीज बिलांमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी महावितरणकडे तक्रारी नोंदवत चुकीची आलेली वीज बिले भरली नव्हती. या विरोधात कारवाई म्हणून महावितरण कडून वीज तोडणी करण्यात येत आहे.
