ओबीसी आरक्षणाचा रखडलेला मुद्दा आता मार्गी लावण्याचे पाऊल राज्य सरकारने उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारकडून ओबीसी आयोगाला ४३० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने ओबीसी आयोगाला ५ कोटी मंजूर केले होते.
ओबीसी आयोगाने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी निधी मिळत नसल्याचे म्हटले होते. त्यावर हा निर्णय घेत इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने ४३० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाचा विषय सुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकार विरोधात अभाविप आक्रमक! मुंबई विद्यापीठाबाहेर आंदोलन
भास्कर जाधव यांनी नौटंकीनंतर अंगविक्षेप मागे घेतले!
हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेला मिळणार नवे अध्यक्ष महोदय?
‘ठाकरे सरकारचा धिक्कार असो’…विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरून विरोधकांचे आंदोलन
राज्य मागास वर्ग आयोगाला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूदही सरकारने केली होती. मात्र, तरीही कार्यालयासाठी पुरेशी जागा नसणे, अपुरे मनुष्यबळ आणि तसेच दोन महत्त्वाचे अधिकारी नेमले जात नाहीत तोवर दिलेला निधी वेळेत खर्च करणे शक्य होणार नसल्याचे ओबीसी आयोगाने राज्य सरकारला सांगितले होते.
इम्पेरिकल डेटा देऊ शकत नसल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर रोजी राज्य सरकारची याचिका फेटाळली होती. वारंवार सांगूनही अद्याप महाविकास आघाडी सरकारने इम्पेरिकल डेटा सबमिट केलेला नाही. त्या संबंधी ठाकरे सरकार कायमच केंद्राकडे बोट दाखवण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यानंतर या विषयात थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच महाविकास आघाडी सरकारला चपराक लगावली होती.
