राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या संघटनांनी १४ मार्चपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेत जुन्या पेन्शन योजनेवर चर्चा उपस्थित करण्यात आली. या चर्चेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले आहे.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आम्ही नकारात्मक नाही. पण जुन्या पेन्शन योजनेने २०३० नंतर राज्यावरचा आर्थिक भार वाढणार आहे. कोणताही निर्णय घेण्याच्या आधी दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेसोबत सरकार चर्चा करायला तयार आहे. चर्चेतून मार्ग काढू पण संप नको असे आवाहन फडणवीस यांनी यावेळी केलं. जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्यावरून विधान परिषदेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अनेलक प्रश उपस्थित केले.
त्याला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले कि, आपण लोककल्याणकारी राज्य आहोत या विरोधी पक्ष नेत्यांच्या विधानाशी आपण सहमत आहोत पण या लोक कल्याणकारी राज्यांमध्ये त्याला कर्मचाऱ्यांचाही कल्याण बघायचे आहे. आपल्याला जनतेचाही कल्याण बघायचं आहे. अर्थव्यवस्था जर आपल्याला संतुलित ठेवायची असेल पेन्शन असेल, पगार असेल आणि व्याज असेल या तीन बाबींवरचे आपले खर्च मर्यादित ठेवणं आवश्यक आहे. नवीन पेन्शन योजनेचा भार सहन करायचा असेल तर येणाऱ्या आर्थिक भराबद्दल नियोजन करावे लागेल.
हे ही वाचा:
पहिल्या महिला शिक्षिका क्रांतिज्योती ‘सावित्रीबाई फुले’ यांना शतशः नमन
नागालँडमध्ये पवारांनी केली त्याच रणनीतीची पुनरावृत्ती
अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सत्ताधारी – विरोधक भिडणार
फडणवीस पुढे म्हणाले, आपल्या सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर काही फरक पडत नाही. खरे उत्तरदायित्व २०२३० नंतर येणार आहे. राज्यकर्ता म्हणून प्रश्न समजावून घेऊन त्या प्रश्नांचा दीर्घकालीन विचार करायचा की आपलं सरकार आहे इलेक्शन जिंकायचे आहे. उत्तरदायित्व तयार केली तरी काय आपण जिंकून येऊ पुढचे जे येतील ते पाहतील हा विचार करायचा हे राज्यकर्ता म्हणून माझ्या समोर प्रश्न आहे असे फडणवीस म्हणाले. या उत्तरातून फडणवीस यांनी कोणताही निर्णय घेण्याच्या आधी दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करण्याची गरज असल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
अन्य राज्यात जुन्या पेन्शनचा भार
फडणवीस यांनी सभागृहात अन्य राज्यांमधील जुन्या पेन्शन योजनेमुळे कसा भार वाढला हे सोदाहरण समजावून सांगितले. फडणवीस म्हणाले, राज्यांचा कर महसूल आणि निश्चित दायित्वे याची तुलना केली तर हिमाचल प्रदेशमध्ये हे प्रमाण ४५० % आहे छत्तीसगडमध्ये २०७ % राजस्थान १९०% झारखंड २१७ % आणि पंजाबमध्ये २४२ ५ टक्के आहे अतिशय चांगली आर्थिक स्थिती स्थिती असलेल्या गुजरातमध्ये १३८ % असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.