गुरुवारी महाराष्ट्र राज्याच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीला उपस्थिती लावली पण सरकारच्या बेकायदेशीर प्रस्तावावरून त्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीतून बाहेर पडल्यावर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सरकारच्या चुकांचा पाढा वाचला.
“सरकारला कुठल्याही चर्चेत रस नाही. एकतर्फी अधिवेशन ओढून न्यायचे आहे. पहिल्यांदा सरकारच्या वतीने बजेटची प्रोसेसही पूर्ण न करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. बजेट मांडून त्यावर चर्चा करायची. मागण्या मांडायच्याच
नाहीत. जे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे.” असे फडणवीस म्हणाले.
हे ही वाचा:
कायदे नियमात न बसणारे अधिवेशन
पूर्ण अधिवेशन व्हावे ही मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती. राज्याचे अनेक महत्वाचे प्रश्न आहेत. वीज तोडण्याचे काम सुरु आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न आहेत पण सरकारला या सगळ्यापासून पळ काढायचा आहे. म्हणून त्यांनी कुठल्याही नियम-कायद्यांत न बसणारे अधिवेशन घेऊन सरकार आले आहे. सरकार ठरवून आले होते की आपल्याला कामकाज करायचेच नाहीये. असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
हे ही वाचा:
मालवणीत मध्यरात्री घरासमोर येऊन जिहादी टोळके म्हणाले, रोहनला आमच्या ताब्यात द्या….
कोरोनाच्या नावावर पळ काढायचा प्रयत्न
मंत्र्यांचे दहा दहा हजारांचे कार्यक्रम होतायत पण अधिवेशन घ्यायला कोरोनाचे कारण पुढे केले जाते. सर्व नेत्यांचे आणि मंत्र्यांचे कार्यक्रम सुरु आहेत. मग जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करायची म्हंटल्यावर कोरोनाची भीती का दाखवली जाते. कोरोनाचे नियम फक्त विरोधकांना आहेत का? असा सवालही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्च रोजी सुरु होणार आहे. १ मार्च ते १० मार्च असे हे अधिवेशन चालेल. ८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल तर ९ आणि १० मार्च रोजी या बजेटवर चर्चा करण्यात येईल. रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक या अधिवेशनात होणार नाही.
