एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता महाराष्ट्रात एल्गार पुकारला आहे. संपूर्ण राज्यातील लाखभर एसटी कर्मचारी रस्त्यावर उतरला आहे. त्यांनी केलेल्या एसटी संपाला चार दिवस झाले आहेत. एसटीची राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करा, अशी निग्रहाची मागणी या एसटी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली आहे. ती अर्थातच, सरकारला मान्य नाही. त्यामुळे संप मागे घ्या नाहीतर कारवाईला सामोरे जा असा इशारा सरकारकडून केवळ देण्यात आलेला नाही तर तशी कारवाई झालेली आहे. पण ही परिस्थिती अचानक उद्भवलेली नाही. गेले काही महिने अत्यंत बिकट अवस्थेत असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना हे निर्वाणीचे पाऊल आज उचलावे लागले आहे. त्याला कारण आहे ते एसटीची झालेली दुर्दशा आणि कर्मचाऱ्यांची दुरवस्था. या दीड-दोन वर्षांत तर एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे वेतनही वेळच्यावेळी मिळालेले नाही. शेवटी उसने पैसे घेऊन त्यांचा पगार द्यावा लागला आहे. पगाराअभावी एसटीच्या तब्बल ३० कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. काहींनी आत्महत्येचे प्रयत्न केले. त्याचे दुर्दैवी व्हीडिओही समोर आले. एका एसटी कर्मचाऱ्याच्या मुलाने तर शिक्षणाची आबाळ होत असल्यामुळे आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. सुदैवाने तो बचावला.
कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊनमुळे एसटीला मोठा आर्थिक फटका बसला हे वास्तव असले तरी ठाकरे सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न केव्हाही गांभीर्याने हाताळला नाही हेही तेवढेच खरे आहे. विविध योजनांवर कोट्यवधीचा खर्च करताना कर्मचाऱ्यांना मात्र पगार देण्यासाठी पैसे नसल्याचे चित्र उभे केले गेले. आज एसटीचे चालक वाहक आणि इतर कर्मचारी हे सरकारी नोकरीतील लोकांपेक्षा अत्यंत कमी पगार घेतात हे समोर आलेले आहे. पोलिसांना २० वर्षे नोकरी करून ४० हजार पगार मिळत असेल तर तेवढीच वर्षे एसटीत काम केलेल्या चालक-वाहकाला मात्र १८-२० हजार रुपयेच पगार मिळतो हे हृदयद्रावक चित्र समोर आले आहे. आपल्या पगाराच्या स्लिपचे व्हीडिओ बनवून एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या व्यथा वारंवार मांडलेली आहे.
एसटीसाठी मागे वायफाय सेवा देण्याची योजना पुढे आली, पण त्या वायफायमध्ये सर्वसामान्य प्रवाशाला अजिबात रस नाही. कारण आज प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये भरपूर डेटा आहे. मग कोण वायफायचा उपयोग करणार आहे? अक्षरशः हा सगळा खर्च वाया गेला आहे. एसटीच्याच कर्मचाऱ्यांकडे गाड्या धुण्याचे काम होते पण ते खासगी कंत्राटदारांकडे सोपविण्यात आले. गणवेशासाठी पूर्वी कर्मचाऱ्यांना कापड दिले जात असे. पण नंतर तयार गणवेश मिळू लागला. त्याचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. अशा निष्फळ योजनांमुळे एसटी तोट्याच्या खाईत दिवसागणिक ढकलली जात आहे. या सगळ्या परिस्थितीने जर्जर झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी या कारभारावर टीका करणाऱ्या पोस्टही सोशल मीडियावर टाकल्या आणि सरकारचे या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले, पण त्याची दखल घेण्याऐवजी अशा पोस्ट टाकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच निलंबनाची कारवाई परिवहन विभागाने केली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या समस्यांविषयी आणि मागणीविषयी एसटीतील एक कर्मचारी म्हणतात की, ‘मी स्वतः २००९पासून एसटीत कारकून म्हणून काम करतो आहे, पण माझा पगार आहे अवघा १६ हजार. मुलांनी उत्तम शिक्षण घ्यावे, अशी इच्छा असली या तुटपुंज्या पगारात हे करणे शक्यच नाही. घरात खाणारी तोंडे अनेक, खर्च अफाट पण पगार मात्र तोकडा.’ अशाच समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या एका एसटी कर्मचाऱ्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून आपला पगार आणि घरातल्या माणसांची संख्या याचे व्यस्त प्रमाण, शाळेपासून वंचित राहिलेली मुले, आजारी आईवडील, वाढलेला घरखर्च याचे दाखले पाठवले पण सरकार ढिम्मच राहिले. आत्महत्या केलेल्या कर्मचाऱ्यांना ना कुणी वरिष्ठ अधिकारी भेटायला गेला ना परिवहन मंत्री अनिल परब. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कधी त्यांच्याबद्दल कणव व्यक्त केली नाही. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर एसटी कर्मचाऱ्यांना पत्र लिहून राजकीय पोळी भाजण्यात सहभागी होऊ नका. प्रवाशांना वेठीस धरू नका, असे आवाहन केले पण एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या, त्यांचे अल्प वेतन याविषयी चिंता मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रात दिसली नाही. अनिल परब उलट म्हणतात की, विलिनीकरण केले तर त्या कर्मचाऱ्यांचे पगार दरेकर, पडळकर हे देतील का?
एकीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न चिघळले असताना ठाकरे सरकार मश्गुल राहिले ते आर्यन खान प्रकरणात नवनवे आरोप करून खळबळ उडविणाऱ्या आणि या सगळ्या प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करणाऱ्या नवाब मलिक यांची पाठराखण करण्यात. एकूणच ठाकरे सरकारने एसटीच्या कर्मचाऱ्यांप्रती असंवेदनशीलताच दाखविली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा आता मात्र संतापाचा कडेलोट झाला आहे. त्यामुळेच त्यांना अखेर संपाचे हत्यार उचलावे लागले. राज्यातील दीडशे ते अडीचशे डेपो या संपामुळे बंद आहेत. पण ते कुणाच्या सांगण्यावरून नव्हे तर या एसटी कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे हे डेपो बंद केले आहेत. ऐन दिवाळीत हे संपाचे हत्यार उपसल्यामुळे प्रवाशांची कोंडी झाली होती, त्यांची खासगी बसेसकडून लूट झाली, पण ही परिस्थिती एसटी कर्मचाऱ्यांवर सरकारनेच आणली आहे. इतके दिवस पगारावरून घसा फोडून सरकारकडे याचना करणारा हा एसटी कर्मचारी आता संपावर गेल्यावर सरकार त्यांची ही कृती अन्याय्य असल्याची बतावणी करते आहे. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ नोकरीवर रुजू व्हावे नाहीतर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे इशारे ठाकरे सरकार देऊ लागले आहे. किंबहुना, ९०० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. जे एसटी कर्मचारी आपल्या न्याय्य मागण्या करत आहेत, त्यांनाच निलंबित करायचे, त्यांनी संप करू नये म्हणून त्यांच्यावर अवमान याचिका टाकायची असा तुघलकी कारभार ठाकरे सरकारने सुरू केला आहे.
संपाच्या मागची एसटी कर्मचाऱ्यांची भूमिका हीच आहे की, एसटी महामंडळ हे सरकारमध्ये विलीन करा. ती यासाठी आहे की, हे विलिनीकरण झाले की सरकारी लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळतील. किंबहुना, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेळच्यावेळी पगार मिळतील, डिझेलचा येणारा अतिरिक्त भार एसटीवर पडणार नाही, पगाराची हमी राहील.
या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकले तर त्याची दाहकता पुरेशी स्पष्ट होते. ते म्हणतात की, आम्हाला शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगार, भत्ते मिळावेत एवढीच आमची मागणी आहे. महामंडळाच्या नावात महाराष्ट्र आहे, एसटीचे नुकसान झाले तर महाराष्ट्र शासनाचे नुकसान झाले असे म्हटले जाते मग या महामंडळाला सरकारमध्ये विलीन करण्यास हरकत काय असावी? हे विलिनीकरण झाले तर एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या सर्व सुविधा, पगार शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मिळतील. शासकीय हॉस्पिटल्समधील सुविधाही उपलब्ध होतील. कुटुंबाच्या गरजा भागविणे शक्य होईल. पण कर्मचारी राजकारण करत असल्याचे सरकार म्हणते..
आंध्र प्रदेशातील जगनमोहन रेड्डी सरकारने एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन केले. तसा जीआर काढला. एका जिल्हाधिकारी पातळीवरील अधिकाऱ्याच्या ड्रायव्हरचा पगार आणि एसटी चालकाचा पगार यात फार तफावत असू नये, ही रेड्डी सरकारची भूमिका राहिली आहे. तशी भूमिका महाराष्ट्राचीही असली पाहिजे, असेच कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
… खरे स्वातंत्र्य तर २०१४ मधेच मिळाले
राज ठाकरे म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देऊ पण…
“मलिक, ४८ तासात पत्रकार परिषद घेऊन माफी मागा अन्यथा…”
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीत आता अमेरिकाही सहभागी
पण विलिनीकरणाची मागणी सरकारला मान्य नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांनी असेच याचकाच्या भूमिकेत राहावे, अशी ठाकरे सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे संपाचे हत्यार उपसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भेटण्यासाठी, त्यांच्याप्रती सहानुभूती दाखविण्यासाठीही सरकारच्या कोणत्याही प्रतिनिधीला वेळ मिळालेला नाही.
भाजपाने या एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आंदोलनात उडी घेतल्यावर राजकारण केले जात असल्याची ओरड होते आहे. आझाद मैदानावर मोठ्या संख्येने एसटी कर्मचारी एकत्र आले आहेत. आता रोज रोज मरण्याऐवजी एकदाच काय ते मरू, आता विलिनीकरणाची मागणी पूर्ण केल्याशिवाय मागे हटणार नाही, हा निर्वाणीचा इशारा देण्यासाठीच ते गोळा झाले आहेत. सरकारने आपल्याला कस्पटासमान लेखल्याचे दुःख त्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी आंदोलने करून एसटी कर्मचारी आपल्या रागाला वाट मोकळी करून देत आहेत. काही ठिकाणी एसटी कर्मचाऱ्यांनी मुंडन करून आंदोलने केली आहेत, तर काही ठिकाणी अर्धनग्न होत एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपला रोष व्यक्त केला आहे. खरे तर, या कर्मचाऱ्यांनी सरकारलाच पुरते उघडेनागडे पाडले आहे.
