शिक्षण विभागाचा ढिसाळ कारभार
मराठीप्रेमाचा एरवी डिंडीम पिटणाऱ्या शिवसेनेचे सरकार आणि मुख्यमंत्री सध्या महाराष्ट्रात खुर्चीवर असले तरी मराठीची अक्षम्य हेळसांड महाराष्ट्रात दुर्दैवाने सुरू आहे. मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण रोडावत चालले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या पदभरतीत केवळ मराठी माध्यमातून शालेय शिक्षण झाले असल्याने शिक्षकांना नोकरी नाकारण्यात आली आहे. एकीकडे मराठीची अशी गळचेपी सुरू असताना हे सरकार उर्दू भाषेच्या संवर्धनासाठी मात्र झटताना दिसत आहे. उर्दू हाऊससाठी कोट्यवधीची तरतूद केली जात आहे, अशा शब्दात मुंबई भाजपचे मीडिया प्रभारी प्रतीक कर्पे यांनी ठाकरे सरकारवर खरमरीत टीका केली आहे.
शासनाच्या शिक्षण विभागात ढिसाळ कारभार दिसून येत आहे. याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात झालेली फक्त १५ टक्के भरती, अशी टीका करताना कर्पे म्हणतात की, फक्त मराठी माध्यमातून शालेय शिक्षण घेतले म्हणून त्यांना डावलले का जात आहे? मराठीतून शिक्षण घेणे हा गुन्हा आहे का? शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन शिक्षण घेतल्याची कुठल्याही प्रकारची नोंद आहे का? असल्यास दररोज त्याचे परीक्षण कसे केले जाते? शासकीय किंवा स्थानिक शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणती तरतूद केली आहे ? आपण मातृभाषेतील शिक्षणाला नेमके प्रोत्साहन देत आहोत तरी कसे ? महाराष्ट्रातच राज्यभाषा मराठीची गळचेपी होते आहे, यासारखी दुसरी लाजीरवाणी बाब नाही.
हे ही वाचा:
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथ सिंह रावत यांचा राजीनामा
तुम्हाला खुर्ची उबवायला दिली आहे काय?
जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन पर्यंत पोहोचेल
मुंबई-गोवा महामार्गाची अवस्था बिकट
ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ फक्त १२ ते १८ टक्के विद्यार्थ्यांनाच मिळत आहे. याचाच अर्थ तब्बल ८२-८८ टक्के विद्यार्थी त्या लाभापासून वंचित आहेत, हे नमूद करून कर्पे म्हणतात की, गेली दीड वर्षे कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शालेय व महाविद्यालयतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे. मुंबई महानगरपालिका व सरकारी शाळांमध्ये शिकणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांना इंटरनेट परवडत नाही अथवा त्यांच्याकडे ती सुविधा नाही. विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात आलेल्या टॅबमध्ये अनेक प्रकारच्या अडचणी आहेत.
खाजगी शाळा आणि खाजगी महाविद्यालयांनी शुल्क कमी केलेले नाही. विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी (सर्वसामान्यांसाठी) कुठल्याही आर्थिक पॅकेजची घोषणा राज्य सरकारने केलेली नाही. राज्य सरकारमधल्या शिक्षण विभागात अनागोंदी कारभारामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशीच हा खेळ सुरु आहे. या महत्त्वाच्या वर्षांमध्ये अशा गोष्टी घडल्या तर हे विद्यार्थी पुढे घडणार तरी कसे? थोर समाजधुरीणांनी घडवलेल्या परंपरेला तुमचे सरकार छेद देत आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा ते शेवटी व्यक्त करतात.
