महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी राज्य सरकारने निधीमध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तत्कालीन महा विकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर सर्वप्रथम शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. पण कोरोना आणि राज्यातील सत्तांतर यामुळं या निर्णयाची अमलबजावणी होणं शाली नव्हती. प आता शिंदे सरकारने या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनं नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारापर्यंतच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. कोरोना आणि सत्तांतरामुळे हा निर्णय तडीस जाऊ शकला नाही. पण राज्यात शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर नव्या सरकारने आधीच्या सरकारचा हा निर्णय कायम ठेवत त्याची अमलबजावणी करण्यास प्राधान्य दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी ७०० कोटी रुपयांची निधी मंजूर केला आहे.
आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारनं शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आणि याच योजनेअंतर्गत नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकार महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देत आहे. २०१७-१८, २०१८- १९, २०१९-२० या कार्यकाळात ज्या शेतकऱ्यांनी किमान दोन वर्ष नियमित पीक कर्जाची परतफेड केलीये, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत ५० हजारापर्यंत अनुदान दिलं जात आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानचे डोळे उघडले? म्हणतात, भारताशी तीन युद्धे केल्यामुळे झालो गरीब
जोशीमठमधील हॉटेलनंतर आता घरे पाडण्याचा निर्णय
पाकिस्तानात १३ वर्षांच्या हिंदू मुलींना पळवून होत आहेत विवाह, धर्मांतरण
महाराष्ट्राला मिळाली भरभक्कम गुंतवणूक
शिंदे फडणवीस सरकारने या योजनेसाठी ७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे . महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या ५० हजारापर्यंतचं प्रोत्साहन अनुदानामुळं राज्य शासनाच्या तिजोरीवर ४७०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. या४७०० कोटी रुपयांपैकी २,३५० कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना १६ सप्टेंबर २०२२ पर्यंतच मिळाले आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांना १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ६५० कोटी वितरित केल्याची माहिती एका रिपोर्ट मधून समोर आलीये. आता राज्य सरकारने ७०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
या योजनेचा लाभ २०१९ मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ मिळेल. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेतला आहे. या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.