पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रत्येक भारतीयाला नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पुरवण्याचे ध्येय साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत २०२१-२२ साठी महाराष्ट्राला ७०६४.४१ कोटी रुपये दिले आहेत. २०२०-२१ मधे हे अनुदान १८२८.९२ कोटी रुपये होते. पण या वर्षी केन्द्रीय जलशक्ती मंत्री श्री गजेन्द्र सिंग शेखावत यांनी या अनुदानात चार पटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पोहोचवण्याचे ध्येय मोदी सरकारने ठेवले आहे.
केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन या योजनेची महाराष्ट्र सरकारकडून म्हणावी तशी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. महाराष्ट्राचे पाणी पुरवठा करण्यासाठी नळजोडणीचे काम २९४१७ गावात अजून सुरु देखील झालेले नाही. यावरून केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना खडे बोल सुनावले आहेत. प्रत्येक घरात नळजोडणीच्या कामाला सर्व गावांमधे सुरुवात करावी, म्हणजे २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा करता येईल असे पत्र केन्द्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. राज्याने कामाच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढवावा असे आवाहन त्यांनी केले. २०२०-२१ च्या शेवटच्या तिमाहीत तो दरमहा १.५९ लाख नळजोडणी होता. एप्रिल आणि मे महिन्यात तो ९८०० नळजोडणी इतका घसरला आहे.
हे ही वाचा:
४७ व्या जी-७ परिषदेत पंतप्रधान मोदी होणार सहभागी
राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी लस घेतली का?
आढावा बैठकीच्या नावाखाली काँग्रेसची कव्वाली मैफिल
जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांचा पुन्हा उच्छाद…ग्रंथालयात घुसखोरी, गार्डलाही मारहाण
केन्द्र सरकारने २०२१ मध्ये राज्याला १८२८.९२ कोटी रुपये अनुदान दिले होते. पण त्यातल्या १३७१.७९ कोटी रुपयांचा वापर राज्य करु शकले नाही. ते त्यांनी विनावापर परत केले. यंदा केन्द्राने गेल्यावेळच्या तुलनेत अनुदानात चौपटीने वाढ केली आहे.
