गेले काही काळ महाराष्ट्रातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांचे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. त्यातच आता या प्रकरणाशी संबंधित धक्कादायक खुलासा माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत समोर आला आहे. त्या बारा जणांची प्रास्तावित नावे जाहीर करण्यास नकार देताना हे प्रकरण विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मार्फत सांगण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या या खुलास्यामुळे या साऱ्या विषयाला एक नवे वळण मिळाले आहे.
महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासूनच अनेकदा राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा संघर्ष राज्यातील जनतेला पाहायला मिळाला आहे. या वादातील एक महत्वाचा मुद्दा असतो तो म्हणजे राज्यपाल कोट्यातून होणारी आमदारांची नियुक्ती! राज्यपाल कोट्यातून होणाऱ्या आमदारांच्या नियुक्तीसाठी राज्य सरकारमार्फत नावांचा प्रस्ताव देण्यात आला असूनही राज्यपाल आडमुठेपणा करत आहेत असा आरोप सत्ताधारी पक्षांकडून केला जातो. पण माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत केलेल्या एका अर्जामुळे या साऱ्या विषयाला एक वेगळेच वळण मिळाले आहे.
हे ही वाचा:
परदेशी लशींचा भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा
आता कोरोनामुळे मृत झालेल्यांना ४८ तासांत मिळणार ५० लाख
आता एकनाथ खडसे शरद पवारांच्या भेटीला
विधान परिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेल्या बारा नावांची यादी सोमेश कोलगे यांनी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत मागवली होती. पण या अर्जाला उत्तर देताना मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ही नावे जाहीर करण्याबाबत असमर्थता दर्शवण्यात आली. सदर प्रकरण हे विचाराधीन असल्यामुळे या संबंधीची माहिती उपलब्ध करून देता येणार नाही असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
याआधी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत राजभवनाकडे या बारा आमदारांची माहिती विचारणारा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. राजभवनाकडून त्यासंबंधीची माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे राज्यपालांवर टीकाही करण्यात आली होती. पण आता साक्षात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनच हे प्रकरण विचाराधीन असल्याचे समजत आहे.