महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लावल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी हे पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे काही मागण्या उद्धव ठाकरेंनी मोदींकडे केल्या आहेत. वास्तविक राज्यातील कोविडची परिस्थिती बिकट असताना मुख्यमंत्री फोन अथवा ईमेल सारख्या आधुनिक आणि जलद माध्यमातून पंतप्रधानांशी संवाद साधू शकले असते. आपल्या आमदारकीचा जेव्हा प्रश्न उपस्थित झाला होता तेव्हा असा फोन मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. पण तरीही आता कोरोनाच्या अडचणीच्या काळात त्यांनी पंतप्रधानांशी थेट न बोलता पत्र लिहून औपचारिक पद्धतीने संवाद साधला आणि सरकारी लालफितीच्या कारभाराचे उदाहरण जनतेसमोर ठेवले.
गुरुवार, १५ एप्रिल रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींना एक पत्र लिहून महाराष्ट्रासाठी काही मागण्या केल्या आहेत. मंगळवारी जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेशी संवाद साधला आणि लॉकडाऊन जाहिर केला, तेव्हा आपण पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिणार आहोत असे त्यांनी जाहीर केले होते. गरज पडली तर पंतप्रधानांना फोनही करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी मोदींना पत्र लिहिले आहे आणि महाराष्ट्राच्या नागरिकांसाठी काही मागण्या केल्या आहेत.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्रात कम्युनिस्टांचं राज्य आलं तरी हेच उपमुख्यमंत्री- चंद्रकांत पाटील
मेडिकलची परीक्षा पुढे ढकलली, काय आहेत नव्या तारखा?
संजय राऊत अमेरिका आणि इंग्लंडच्या अध्यक्षांनाही सल्ला देऊ शकतात- चंद्रकांत पाटील
कोविडच्या काळात ‘या’ कंपन्यांमध्ये हजारो नव्या नोकऱ्या
मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेल्या पत्रात काय आहेत प्रमुख मागण्या?
मुख्यमंत्र्यानी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात कोविड परिस्थिती आणि लॉकडाऊनच्या अनुषंगाने चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
१) छोट्या आणि मध्यम करदात्यांना मार्च, एप्रिल महिन्याचा जीएसटी रिटर्न भरताना तीन महिन्यांची वाढीव मुदत देण्यात यावी.
२) कोविडच्या संकटाला स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंडासाठी नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात यावे. तर राज्यांना अंत्योदय अन्न योजना आणि प्रायोरिटी हाऊस होल्डच्या लाभधारकांना प्रति दिवशी ग्रॅच्युटीअस रिलीफ म्हणून मदत करण्याची परवानगी द्यावी. ज्यामुळे प्रत्येक प्रौढाला १०० रुपये प्रति दिवशी तर बालांना ६० रुपये प्रति दिवशी देता येतील.
३) केंद्राकडून राज्याला मिळणार स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंडचा पहिला हफ्ता राज्याला देण्यात यावा
४) राज्यातल्या अनेक छोट्या इंडस्ट्रीज,व्यवसाय, स्टार्टअप यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या अंतरंगात कर्ज घेतले आहे. त्या कर्जाचा पहिल्या तिमाहीतील हफ्ता नंतर भरायची सूट मिळावी आणि त्यावर कोणताही व्याज आकारले जाऊ नये.
मुख्यमंत्र्यांच्या या मागण्यांना केंद्र सरकारकडून कशा प्रकारचा प्रतिसाद मिळतो याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत.