महाराष्ट्राला मिळाली भरभक्कम गुंतवणूक

महाराष्ट्रातील दहा हजार तरुणांना प्रत्यक्ष रोजगार

महाराष्ट्राला मिळाली भरभक्कम गुंतवणूक

दावोस येथील व्यापार परिषदेत महाराष्ट्राला लक्षणीय यश मिळाले असून ४५ हजार ९०० कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात येणार आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विविध कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले असून या माध्यमातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी दावोस येथे सज्ज असलेल्या ‘महाराष्ट्र पॅव्हेलियनला’ भेट दिल्याचे राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये राज्याच्या प्रगतीचे प्रभावी दर्शन घडवले जाणार आहे. तसेच महत्वाच्या उद्योगांसमवेत सामंजस्य करारही केले जाणार जाणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

दावोसमध्ये पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र राज्याला ४५हजार ९०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळाली आहे.

कालपासून दावोस परिषदेला सुरूवात झाली. ही परिषद पाच दिवस चालणार असून अनेक महत्वाच्या उद्योगांसमवेत सामंजस्य करारही केले जाणार आहेत.

 

स्वित्झर्लंड येथील दावोस ‘मध्ये ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली असून या परिषदेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत, प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपिन शर्मा,टी.कृष्णा,श्रे एरेन,आशीष नवडे यांची हे देखील उपस्थित आहेत.

 

कोण कोणत्या कंपन्यांशी करार?
दावोस येथे करण्यात आलेल्या सामंजस्य कारारा बद्दल सविस्तर माहिती

निप्रो फार्मा पॅके जिंग इंडिया प्रा. लि. १६५० कोटींची गुंतवणूक
ग्रीनको एनर्जी प्रोजेक्ट प्रा. लि. १२००० कोटींची गुंतवणूक
बर्क शायर हाथ वे होम सर्विसेस
ओरेंदा इंडिया १६००० कोटींची गुंतवणूक
रुखी फूड्स कंपनीची २५० कोटींची गुंतवणूक

हे ही वाचा:

नाचो…. RRRला आणखी एक सन्मान

मायाराम यांच्या मायेमागीलअदृश्य हात कोणाचा?

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘अग्निपथ’ ठरणार गेम चेंजर

छोटा राजनच्या वाढदिवसाचा केक बाधला

काल पासून दावोस परिषदेला सुरूवात झाली आहे.ही परिषद पाच दिवस चालणार असून अनेक महत्वाच्या उद्योगांसमवेत सामंजस्य करारही केले जाणार आहेत, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.तरुणांसाठी आणि रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्याच्यासाठी महाराष्ट्र राज्यांसाठी हि एक आशादायी बातमी आहे.

 

 

 

Exit mobile version