उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी येथे झालेल्या हिंसाचारावर सत्ताधारी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांनी ११ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या महाराष्ट्र बंदचा निर्णय या तिन्ही पक्षांना म्हणजेच महाविकास आघाडीला जड जाणार असल्याचे दिसत आहे.
सत्ताधारी पक्षांनी पुकारलेल्या बंदवर नाराजी व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना तीन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले असून, त्यांनी प्रतिसाद न दिल्यास त्याचे परिणाम दिसून येतील, असे म्हटले आहे. सत्ताधारी पक्षांनी पुकारलेल्या बंदच्या विरोधात माजी पोलीस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो आणि माजी मुख्य सचिव जी.डी.सुकथनकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत दोन्ही माजी नोकरशहांनी महाराष्ट्र बंद बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली आहे आणि बंदमुळे नुकसान झालेल्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. बंदमुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले, असे याचिकेत म्हटले आहे.
मंगळवारी ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली. या याचिकेत दाखल करण्यात आलेल्या मुद्द्याबाबत तिन्ही राजकीय पक्षांनी तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे खंडपीठाने सांगितले आहे. तीन आठवड्यांत राजकीय पक्षांकडून प्रतिसाद न आल्यास आम्ही उत्तर न देता याचिकेवर सुनावणी करू.
हे ही वाचा:
‘काँग्रेसचे नाव बदलून माय-लेकाची काँग्रेस असे करा’
काँग्रेस नसती तर…पंतप्रधानांनी काढले काँग्रेसचे वाभाडे!
गौतम अदानी बनले आशियाचे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती…
‘तुम्ही विश्वास दिला नाहीत म्हणून श्रमिकांचे स्थलांतर झाले’
याचिकेत म्हटले आहे की, ज्या कृषी कायद्यासाठी शेतकरी आंदोलन करत होते,ती सरकारने रद्द केली आहेत. मात्र राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी पुकारलेल्या बंदमुळे तीन हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. गेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर देण्यास सांगितले होते. यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी वेळ द्यावा, असे सांगितले. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता आरडी सोनी म्हणाले की, ११ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेला बंद सरकार प्रायोजित होता. या प्रकरणी अद्याप कोणत्याही राजकीय पक्षाने प्रतिक्रिया दिलेली नाही, तर त्यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने राजकीय पक्षांना उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.