मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्याच्या सभेत मशिदींवरील भोंग्याचा विषय काय काढला, देशभरात भोंगा हा एकच चर्चेचा विषय बनून गेला. खरोखरच हा एवढा नवा विषय होता किंवा प्रथमच कुणीतरी तो उकरून काढला होता? तर अजिबात नाही. स्वतः राज ठाकरे यांनी अनेकवेळा आपल्या भाषणांत या मुद्द्याचा उल्लेख केला होता. अनेक वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भाषणांमध्येही हा मुद्दा ठासून मांडण्यात आला होता. एवढेच कशाला, आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनीही अनेकवेळा मशिदींवरचे भोंगे खाली उतरवावे लागतील, अशी रोखठोक भाषा वापरलेली आहे. तसे अग्रलेख शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनात प्रसिद्ध झालेले आहेत. पण आता हाच मुद्दा शिवसेनेला काट्यासारखा टोचू लागला आहे आणि ते स्वाभाविकही आहे. गेल्या अडीच वर्षात शिवसेनाच पूर्ण बदलली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून बसल्यानंतर तिथे मशिदींवरील भोंग्यांचा मुद्दा काढण्याची शिवसेनेची हिंमत होणे शक्यच नव्हते.
या दोन पक्षांशी हातमिळविणी करून शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपद मिळविल्यानंतर आता मशिदीवरचे भोंगे हा त्यांच्यासाठी अडचणीचाच विषय ठरणार होता. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी याबाबत भूमिका घेतल्यावर त्यातून कसे सामाजिक सौहार्द बिघडू लागले आहे, समाजासमाजात कशी तेढ निर्माण होत आहे, अशी उलटीच भूमिका शिवसेनेने घेतली. यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी स्वतःला तसे लांबच ठेवले आहे. शरद पवार अजूनही या मुद्द्यावर बोललेले दिसत नाहीत. काँग्रेसही गप्पच आहे. त्यामुळे अर्थातच भोंग्यांबाबतची आधीची आणि आताची बदललेली भूमिका अशी तारेवरची कसरत शिवसेनेला करावी लागते आहे. एवढेच कशाला भोंगे उतरविण्याच्या मनसेच्या आवाहनामुळे हिंदूंचेच कसे नुकसान होते आहे, असा सूर आळवण्यापर्यंत शिवसेनेची मजल गेली आहे. महाराष्ट्रातील विविध मंदिरांत पहाटे होणारी काकड आरती भोंगेबंदीमुळे आता मंदिराच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांना ऐकता येत नाही, असे अश्रु शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी ढाळले आहेत. पण ही पळवाट आहे. रोज उठून बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेने त्यांची भोंग्याबाबतची भूमिका आता सत्तेत असताना राबवायला हरकत नव्हती. पण दोन काँग्रेस पक्षांसोबत सत्तेत असल्यामुळे मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाचा काँग्रेसचा विचार हळूहळू शिवसेनेतही पुरता मुरला आहे. त्यामुळे एकेकाळी बाळासाहेब ज्या भूमिका मांडत त्यांचा जाणीवपूर्वक विसर शिवसेनेला पडू लागला आहे.
मशिदींवरचेच नव्हेत तर अनधिकृत असलेले सर्वच धार्मिक स्थळांवरचे भोंगे काढले गेले पाहिजेत, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. मुळात मशिदींवर ३६५ दिवस भोंगे वाजत राहणे ध्वनिप्रदूषणाच्या दृष्टीने किती गंभीर आहे, हा त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हिंदूंच्या सणांना, कार्यक्रमांना परवानगी घ्यावी लागते, त्यासाठी निर्धारित केलेल्या वेळेपर्यंतच लाऊडस्पीकर वाजविण्याची मुभा असते मग हा नियम मशिदींवरील भोंग्यांना का नाही, हा अगदी साधा प्रश्न होता. पण भोंगे खाली उतरवा म्हटल्यावर हिंदू मुस्लिम तेढ निर्माण होईल, असा कांगावा करायला प्रारंभ झाला. मशिदींवरील भोंग्यांचा आवाज ७०-७५ डेसिबलपर्यंत असतो, हे वास्तव आहे. त्यामुळे तो आवाज न्यायालयाने म्हटलेल्या मर्यादेत असावा अशी अपेक्षा करण्यात वाईट काय आहे? तो आवाज ४५-५५ डेसिबल असला तर काय बिघडणार आहे, हा सवाल आहे. तीच बाब जर महाविकास आघाडीने स्पष्ट केली असती तर ही तथाकथित तेढ निर्माण होण्याची वेळच आली नसती. पण ते करण्याऐवजी या सरकारने मनसे कार्यकर्त्यांनाच अटक करण्याचा धडाका लावला. जे भोंगे वाजलेच नाहीत ते मनसे कार्यकर्त्यांकडून जप्त करण्यात आले आणि जे भोंगे परवानगी न घेता रोजच्या रोज लोकांच्या कानांचे पडदे फाडत आहेत, त्याविरोधात पोलिस ढिम्म राहिले, हे हास्यास्पद होते. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भोंग्याबाबतच्या त्या जुन्या वक्तव्यांची आठवण करून देण्यासाठी राज ठाकरे यांना तो व्हीडिओ ट्विट करावा लागला. पण अर्थात, त्यामुळे शिवसेनेचे विद्यमान पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना काही फरक पडलेला नाही. आता भोंगाविरोधी भूमिका घेणे म्हणजे मुस्लिमांची मते गमावणे हे समीकरण त्यांच्या डोक्यात पक्के बसले आहे. किंबहुना, आता तेच होणार आहे. एकूणच शिवसेना भोंग्याच्या या मुद्द्यामुळे चांगलीच कात्रीत सापडली आहे.
हे ही वाचा:
अजानचा आवाज घरातल्या मिक्सर इतकाच हवा
फडणवीस हिमतीचे राऊत आमचे गमतीचे
मनसे नेते संदीप देशपांडे, संतोष धुरी निसटले
कायदा मोडण्याऱ्यांना साथ देणे आघाडी सरकारने बंद करावे
खरे तर, हिंदुत्वाची सगळी धुरा आपणच वाहात असल्याचे वारंवार निदर्शनास आणणाऱ्या शिवसेनेला आपण खरे हिंदुत्ववादी आहोत, हे दाखविण्याची संधी या भोंग्याच्या विषयाच्या निमित्ताने होती. पण बोटचेप्या भूमिकेमुळे हा विषय त्यांच्या हातून निसटत चालला आहे. त्याऐवजी मनसे कार्यकर्त्यांना कसे ताब्यात घ्यायचे, त्यांच्यावर खटले कसे दाखल करायचे, त्यांच्याकडून भोंगे जप्त करून त्यांच्या मोहिमेला खीळ कशी घालायची असले निष्फळ उद्योग ठाकरे सरकारने सुरू केले आहेत. पण राज ठाकरे यांनी जोपर्यंत हा विषय निकाली लागत नाही, तोपर्यंत मशिदींसमोर हनुमान चालिसा म्हटली जाईल, असा सज्जड इशारा दिल्यामुळे किती काळ मनसे कार्यकर्त्यांना डांबून ठेवणार हा प्रश्नच आहे. ते सुटल्यावर पुन्हा आंदोलने होणारच आहेत. दुसरीकडे काही मशिदींनी ४ मे रोजी पहाटेची अजान भोंग्यावरून न देण्याचीच भूमिका घेतली. त्याचा आपोआपच मनसेलाच फायदा झाला. राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंग्यांसाठी रोज परवानगी घ्या, पोलिसांना रोजच्या रोज डेसिबल तपासण्याची कामगिरी करणे झेपणार आहे का असे मुद्दे उपस्थित केल्यामुळे सरकारच्याच गळ्यात हे धोंडे अडकले आहेत. सरकार आपलेच असल्यामुळे आपण कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली पोलिसांच्या मदतीने भोंग्यांविरोधातली आंदोलने चिरडून टाकू अशी ठाकरे सरकारचा मनसुबा असावा. पण दिवसेंदिवस हा मुद्दा मनसेच्या फायद्याचा ठरताना दिसतो आहे. तिकडे उत्तर प्रदेशातही योगी आदित्यनाथ यांनी राज ठाकरे यांच्या सभेनंतर अनधिकृत भोंग्यावरील कारवाईला वेग आणला आणि जवळपास १ लाख अनधिकृत भोंगे खाली उतरविले. तेच महाराष्ट्रात व्हावे अशी आता अपेक्षा जनमानसात जोर धरू लागली आहे. एकीकडे मनसेचा वाढता जोर, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भोंग्याबाबतची कठोर भूमिका आणि दुसरीकडे मुस्लिमांबाबतचे बोटचेपे धोरण या सगळ्या गुंत्यात शिवसेना आणि ठाकरे सरकार सापडले आहे. भोंगा अंगाशी आल्याचेच हे चित्र आहे.