गेले काही दिवस महाराष्ट्रात मशिदीवरील भोंग्यांच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राचे राजकारण तापलेले आहे. त्या अनुषंगानेच आज महाराष्ट्र सरकारतर्फे भोंग्यांच्या बाबत निर्णय घेण्यसाठी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर महाराष्ट्र सरकारने नेहमीप्रमाणे हात वर केले असून केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले आहे.
भोंग्यांवर बंदी घालण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असे ठाकरे सरकारने म्हटले आहे. तर या बाबत केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा म्हणजे देशभर त्याची अंमलबजावणी करता येईल असेही सरकारचे म्हणणे आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
हे ही वाचा:
कोल्हापूर न्यायालयात सदावर्तेंचा जामीन मंजूर
सोमय्या यांच्यावरील हल्ल्यानंतर केंद्रीय गृहसचिव आवश्यक पावलं उचलणार
निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव डॉ. माधव गोडबोले यांचे निधन
महाराष्ट्रात मशिदींवरील भोंगे उतरवले जाणार नाहीत असे ठाकरे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आवाजाच्या मर्यादे संदर्भात निर्णय दिला आहे. रात्री दहा ते सकाळी सहा या कालावधीत भोंगे वाजवले जाऊ नयेत असे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्याचे काम सरकार करेल असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सरकारला फक्त आवाजाच्या मर्यादेच्या बाबत नियमन करण्याचे अधिकार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान या सर्वपक्षीय बैठकीवर भारतीय जनता पार्टीने बहिष्कार घातला. जे आमच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले करतात त्यांच्याशी संवाद का करायचा? असा सवाल करत भाजपाने बैठकीकडे पाठ फिरवली आहे.