पोलिस अधिकाऱ्याने राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर खंडणीचे आरोप करणे ही अभूतपूर्व घटना – देवेंद्र फडणवीस

पोलिस अधिकाऱ्याने राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर खंडणीचे आरोप करणे ही अभूतपूर्व घटना – देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणी वसुलीचे आरोप केल्यानंतर फडणवीस यांनी ही मागणी केली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी वाझे यांच्या अटकेनंतर पोलिस दलातील खंडणी रॅकेट संबंधित आरोप केले होते. शनिवारी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आणि राज्यात खळबळ उडाली. सचिन वाझे ह्याला स्वतः गृहमंत्र्यांनी दर महा १०० कोटी आणून देण्यास सांगितले होते असा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे. या आरोपानंतर विरोधकांनी ठाकरे सरकारला धारेवर धरले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सरकारवर चांगलेच बरसले.

हे ही वाचा:

दर महा १०० कोटी पोहोचवण्याचे सचिन वाझेला गृहमंत्र्यांचे आदेश, परमबीर सिंह यांच्या आरोपांनी खळबळ

मुख्यमंत्र्यांनी आता १०० कोटींच्या वसुलीचा खुलासा करावा

मनसुख हिरेन प्रकरणाचा तपासही आता एनआयएकडे

मनसुख हिरेन यांच्या मृतदेहाच्या जागी अजून एक मृतदेह

काय म्हणाले फडणवीस?
“मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी लिहिलेले पत्र म्हणजे फक्त खळबळजनक नाही तर धक्कादायक आहे.” असे फडणवीस म्हणाले आहेत. “पोलीस महासंचालक पातळीच्या एका अधिकाऱ्याने थेट गृहमंत्र्यांवर असे आरोप करण्याची महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे. महाराष्ट्रात ज्या प्रकारच्या घटना घडत आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील पोलीस दलाचे खच्चीकरण होत आहे आणि त्यात गृहमंत्र्यानी अशा स्वरूपाची १०० कोटींची मागणी करणे म्हणजे कळस आहे.” अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली आहे.

“या आरोपांनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख आपल्या पदावर राहू शकत नाहीत. गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. केंद्राच्या एखाद्या यंत्रणेने या प्रकरणाची चौकशी करावी. राज्य सरकारला ही मागणी मान्य नसल्यास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली याची चौकशी व्हावी.” अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे.

Exit mobile version