सोमवारी सुरु झालेले महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पहिल्या दिवशीच चांगले तापलेले दिसले. प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांवर अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप करत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. पण भाजपाने मात्र ही कारवाई चुकीची असल्याचे म्हणत आपल्या आमदारांची पाठराखण केली आहे. या कारवाईनंतर माध्यमांशी बोलताना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर हल्ला चढवला आहे. १०६ आमदारांचे निलंबन केले तरी मागे हटणार नाही अशी आक्रमक भूमिका फडणवीसांनी घेतली आहे.
आम्हाला जी शंका होती ती सरकारने खरी करुन दाखवली असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आम्ही सरकारला उघडे पाडले म्हणून आमच्या आमदारांवर खोटे आरोप लावून १२ आमदारांना निलंबित केले असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी १२ आमदारांचेच काय १०६ आमदारांचे निलंबन केले तरी मागे हटणार नाही असा हल्लाबोल फडणवीसांनी केला आहे.
ओबीसीचे आरक्षण परत येत नाहीत तोपर्यंत भाजपा संघर्ष करत राहील असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. तर एक वर्ष नाही पाच वर्षे आमचे सदस्यपद रद्द झाले तरी आम्ही त्याची पर्वा करत नाही असा घणाघात फडणवीस यांनी केला आहे. आजवर सभागृहांमध्ये अनेक वेळा याच्यापूर्वी लोकं मंचावर चढले. कधी कोणाला निलंबित करण्यात आले नाही. अध्यक्षांच्या चेंबरमध्येही कायम बाचाबाची होते पण तरी कधी कुणी सस्पेंड झाले नाही.
परंतु स्पष्टपणे सांगतो की ही एक स्टोरी तयार करण्यात आली आहे. माझ्यावर कोणी हक्कभंग आणला तरीही मला परवा नाही पण ही स्टोरी तयार केली गेली आहे. एकाही भाजपा सदस्याने शिवी दिलेली नाही आणि कोणी शिवी दिली हे सगळ्यांनी बघितले आहे असे फडणवीस म्हणाले.
हे ही वाचा:
तुमच्या ‘बां’चं नाही, आमच्या ‘दिबां’चं नाव हवं
अधीर रंजन चौधरींना लोकसभेच्या नेतेपदावरून काँग्रेस हटवणार?
एमपीएससीचे अनेक उमेदवार नोकरीच्या प्रतीक्षेत
का गेले रत्नागिरीतले शिवसेनेचे कार्यकर्ते भाजपामध्ये?
शिवसेना सदस्यांनी तिथे येऊन धक्काबुक्की केली असा आरोप भाजपाने केला आहे. त्यावर भाजपचे सदस्य आक्रमक झाले. पण आम्ही त्यांना बाजूला केले असे फडणवीस यांनी सांगितले आहे. तर तिथे जो काही प्रकार घडला त्या संदर्भात आशिष शेलार यांनी भास्कर जाधव यांची माफी मागितली. ‘सर्वांच्या वतीने मी तुमची क्षमा मागतो, असे म्हणत शेलार यांनी माफी मागितली. तर त्यानंतर विषय संपला. भास्कर जाधव, अशिष शेलार यांच्या गिरीश महाजन सगळ्यांच्या भेटले त्यांची गेला भेट झाली आणि तो विषय संपवून आम्ही बाहेर आलो असे फडणवीसांनी सांगितले.
त्यानंतर या सरकारच्या काही नेत्यांनी मिळून स्टोरी तयार केली. आमचे आमदार सस्पेन्ड करण्याकरता ही स्टोरी रचली गेली असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. ओबीसीच्या आरक्षणाच्या संदर्भात हे सरकार फेल झालाय आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातही हे सरकार फेल झाले आहे.
लग्न झाले नाही, पण पोराचे नाव ठरवून पाठवले
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत एक ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकार करत आहे. या ठरावाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मराठा समाजाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकारकडून होत आहे. या सरकारने जस्टीस दिलीप भोसले जे अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टीस होते त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केली. त्या समितीमध्ये माजी महाअधिवक्ता खंबाटा आणि जस्टीस रफिक दादा यांच्यासारखे जेष्ठ विधिज्ञ होते.
सरकारच्या या समितीने स्पष्टपणे सांगितले की, राज्य सरकारला तत्काळ मागासवर्ग आयोग गठित करावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात जे सांगितले, तीच कार्यवाही करावी लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक डेटा तयार करावा लागेल आणि मगच ठराव राष्ट्रपतींकडे पाठवावा लागेल. पण ठाकरे सरकारचा ठराव म्हणजे लग्न झाले नाही, पण पोराचे नाव ठरवून पाठवले असा टोला फडणवीस यांनी केला आहे.
हि समिती पुढे हे स्पष्ट करते की मागासवर्ग आयोग स्थापन करणे हा एकमेव पर्याय असल्याचे ठाकरे सरकारने तयार केलेली समितीच सांगते आहे. पण हे सरकार यासंदर्भात सुद्धा केंद्र सरकारकडे ठराव पाठविते आहे. त्यांना केवळ वेळ काढायचा आहे असे म्हणत ठाकरे सरकारची पोलखोल फडणवीस यांनी केली आहे.
