मुस्लिमांची संख्या ७५ टक्के म्हणून शाळेतील प्रार्थना बदलली!

मुस्लिमांची संख्या ७५ टक्के म्हणून शाळेतील प्रार्थना बदलली!

झारखंडमधील गढवा या जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. तिथल्या राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय या शाळेत धर्माच्या नावावर जोरजबरदस्ती होत असून मुस्लिम धर्मियांनी आमची संख्या ७५ टक्के आहे म्हणून शाळेतील प्रार्थना बदलण्यास भाग पाडले आहे. या विभागात मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे. त्यांनी ही मनमानी करण्यास प्रारंभ केल्याचे वृत्त आहे. नवभारत टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार इस्लामला मानणाऱ्यांची संख्या इथे जास्त असल्यामुळे शाळेतील प्रार्थना बदलण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. तेथील भाजपा प्रवक्ते भानु प्रताप शाही यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर टीका करताना म्हटले आहे की, मुस्लिमांचे इतके लांगुलचालन योग्य नाही.

प्रार्थना बदलण्याबरोबरच प्रार्थना म्हणताना हात जोडण्याची पद्धतही बदलण्यात आली आहे. या शाळेत अनेक वर्षांपासून शाळा सुरू होण्यापूर्वी प्रार्थना म्हटली जात आहे. पण आता तेथील मुस्लिम युवकांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर दबाव आणून प्रार्थना बदलण्यास भाग पाडले आहे. मुस्लिम समाजाचे म्हणणे आहे की, तेथील मुस्लिमांचे प्रमाण ७५ टक्के झालेले असल्यामुळे तेथील नियमही त्यांच्या मर्जीनुसार व्हायला हवेत. दया कर दान विद्या का ही प्रार्थना वर्षानुवर्षे येथे म्हटली जात आहे. पण मुस्लिम समाजाच्या दबावामुळे आणि सक्तीमुळे ही प्रार्थना बदलून आता तू ही राम है, तू रहीम है ही प्रार्थना सुरू करण्यात आली आहे. शिवाय, या प्रार्थनेच्या वेळी मुलांना हात न जोडता हातांची घडी घालून प्रार्थना म्हणायची आहे.

हे ही वाचा:

डबघाईला आलेल्या पाकव्याप्त काश्मीर सरकारने खरेदी केल्या आलिशान गाड्या

चिनी कंपनी विवोवर ईडीची मोठी कारवाई

‘लक्ष्य ऑलम्पिक मिशन’ सदस्य समितीमध्ये आमदार आशिष शेलार यांची नियुक्ती

नुपूर शर्मांवर संतप्त झालेल्या न्यायाधीशांविरोधात माजी न्यायाधीश, आयएएस अधिकारी

 

यासंदर्भात शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाला कळविले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, दीर्घ काळापासून आपली संख्या ७५ टक्के झालेली असल्यामुळे आपल्या मर्जीप्रमाणे नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे मुस्लिम समाजातील स्थानिक म्हणत आहेत. यासंदर्भात गढवा जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी कुमार मयंक भूषण यांनी हे स्पष्ट केले की, प्रार्थना सक्तीने बदलण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याची चौकशी होईल. सरकारी आदेशाचा कुणालाही अवमान करता येणार नाही.

Exit mobile version