आता ३ लाखांऐवजी १० लाखांसाठी ई टेंडरिंग
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ३ लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रत्येक कामासाठी ई टेंडर अत्यावश्यक केलेले असताना आता त्यात बदल करून ठाकरे सरकारने ही मर्यादा १० लाखांपर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे आता १० लाखांच्या आतील काम असल्यास त्यासाठी कोणतेही ई टेंडरिंग नसेल, असे जलसंपदा विभागाच्या जीआरमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे आता भ्रष्टाचाराला मोकळीक मिळेल, असे बोलले जात आहे.
२१ जूनच्या या जीआरमध्ये हे नमूद करण्यात आले आहे की, उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाच्या ७ मे २०२१च्या शासन निर्णयाद्वारे १० लाख (सर्व कर अंतर्भूत करून) व त्यापुढील खरेदीसाठी ई निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे अनिवार्य असेल.
हे ही वाचा:
पत्र ‘प्रताप’ केवळ स्वार्थापोटी
मुलुंडमधील धक्कादायक प्रकार; मुलाची हत्या करून पित्याची आत्महत्या
१००० हिंदूंचे धर्मांतर करणाऱ्या मौलानांना बेड्या
प्रदीप शर्मा आणि अन्य चौघांच्या समोर सुनील मानेची चौकशी
सोमवारी जारी झालेल्या या शासन निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने ११ मे २०२१च्या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २० मे रोजी आदेश निर्गमित केले. त्याप्रमाणे जलसंपदा विभागाच्या कामासाठीही हे आदेश लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार जलसंपदा विभागाच्या १० लाखांवरील कामासाठी ई निविदा पद्धतीचा अवलंब करता येईल.
याआधीही, ठाकरे सरकारने कारभार हाती घेतल्यापासून फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय बदलले किंवा त्यांना स्थगिती दिली. त्यावरून सरकारच्या या कारभारावर बरीच टीका झाली. मेट्रोच्या आरे कारशेडचा मुद्दा तर प्रचंड गाजला. आता कांजूरमार्ग येथे ही कारशेड हलविण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला. अजूनही ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे तोडगा निघालेला नाही.