इस्लामिक संगठनांच्या दबावासमोर झुकून केरळच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने बकरी ईद साजरी करायला परवानगी दिली आहे. सरकारने १८-२० जुलै या काळात कोरोनाच्या निर्बंधांमधून ३ दिवसांची सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान आयएमए म्हणजेच इंडियन मेडिकल असोसिएशनने देखील अशा प्रकारे कोणतीही सूट देण्याला विरोध सरकारकडे निर्णय मागे घेण्यासाठी विनंती केली आहे.
केरळमध्ये आजही कोरोनाच्या केसेस मोठ्या प्रमाणात उद्भवत आहेत. शनिवारी केरळमध्ये १६ हजार तर काल म्हणजे रविवारी १३ हजार नव्या केसेसची नोंद केरळमध्ये अरण्यात आली आहे. अशावेळी कोरोनाची दुसरी लाटच आटोक्यात आलेली नसताना मुख्यमंत्री पिनारई विजयन यांनी बकरी ईदकरता सवलतही दिली आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका एकीकडे देशासमोर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व राज्यांना योग्य ती खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अशावेळी केरळ सरकारचा हा निर्णय खूपच वादग्रस्त ठरत आहे.
इस्लामी संगठनांनी केरळच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारवर दबाव टाकून ईदची मागणी मान्य करून घेतली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये कुंभ मेळा घेण्याकरता तसेच कावड यात्रेकरता याच डाव्या पक्षांनी विरोध केला होता, करत आहेत. अशावेळी ईदला परवानगी कशी काय दिली जाते असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
हे ही वाचा:
…हे तर मुंबईवर बेतलेल्या संकटाचे संकेत
भरदिवसा वकिलावर तलवारीने वार; दहिसरमध्ये कायदा सुवस्थेचे तीन तेरा!
आरोप बिनबुडाचे! भारतात कोणाचीही हेरगिरी नाही
दुसरीकडे महाराष्ट्रात शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या आषाढीच्या वारीला ठाकरे सरकारने परवानगी दिलेली नाही. वारीला परवानगी न दिल्यामुळे वारकऱ्यांमध्ये संतापाची आणि निराशेची भावना आहे. अशावेळी केरळमध्ये ईदला मिळालेली परवानगी ही हिंदूंच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरू शकते.