सीबीआयने बुधवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्यधोरणाप्रकरणी अटक केली असून पुढील चौकशीसाठी तीन दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली आहे. केजरीवाल यांचा ताबा मिळावा, यासाठी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात केलेल्या याचिकेत सीबीआयने धक्कादायक दावे केले आहेत. ‘केजरीवाल यांनी आता रद्द करण्यात आलेल्या मद्यधोरणाशी संबंधित फाइल करोनासाथीच्या रोगाची दुसरी लाट तीव्र असताना अतिशय घाईघाईने हलवली होती,’ असा दावा केला.
उत्पादन शुल्क धोरणाचा मसुदा मंत्रिपरिषदेने तातडीने संचलनाद्वारे मंजूर करावा, अशी केजरीवाल यांची इच्छा आहे, असे मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव बिभव कुमार यांनी केजरीवाल यांचे अतिरिक्त सचिव प्रवेश झा यांना सांगितले होते. याला स्वतः झा यांनी दुजोरा दिल्याचा दावा सीबीआयकडून करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणात केजरीवाल यांच्या सहभागाला दुजोरा मिळत आहे, असेही सीबीआयने नमूद केले.
‘सहआरोपी बुच्चीबाबू, अभिषेक बोईनपल्ली आणि अरुण आर पिल्लई हे २० मे २०२१ रोजी चार्टर्ड फ्लाइटने दिल्लीत आले होते आणि त्यांनी आरोपी विजय नायर, अनुमोदक दिनेश अरोरा यांच्याशी भेट घेतली होती. २१ मे २०२१ रोजी नवी दिल्लीच्या क्लेरिजेस हॉटेलजवळ गौरी अपार्टमेंट्स येथे असलेल्या उत्तम गाल्वा कंपनीच्या गेस्ट हाऊसमध्ये दिल्लीचे काही मद्य व्यावसायिक जमले होते. हे गेस्ट हाऊस बिभव कुमारने बुक केले होते,’ असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
सीबीआयने केलेल्या दाव्यानुसार, एकूण ४४.५४ कोटी रुपये हवालाद्वारे दिल्ली ते गोव्याला पाठवण्यात आले होते, ज्याचा वापर सन २०२१-२२च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पक्षाच्या विविध निवडणूक-संबंधित खर्चासाठी करण्यात आला होता. हे पैसे २१ जून २०२१पासून हवालाद्वारे गोव्याला पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
मद्यविक्रेता मागुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी ‘दक्षिण ग्रुप’चा प्रमुख सदस्य होता, त्याने १६ मार्च २०२१ रोजी अरविंद केजरीवाल यांची दिल्ली सचिवालयातील त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली. २०२१-२२च्या आगामी उत्पादन शुल्क धोरणासाठी त्यांनी दिल्लीतील मद्य व्यवसायाला पाठिंबा देण्याची विनंती केली, असा दावा सीबीआयने केला आहे.
या बैठकीत अरविंद केजरीवाल यांनी रेड्डी यांना पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यांना या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांच्याशी संपर्क साधण्यास सांगितले. सीबीआयने दावा केला की, कविता या दिल्लीतील दारू धोरणावर केजरीवाल यांच्या टीमसोबत काम करत होत्या. त्यांना १५ मार्च रोजी अटक करण्यात आली आहे. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, त्या बैठकीत केजरीवाल यांनी रेड्डी यांना आम आदमी पक्षाला आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्यासही सांगितले.
हे ही वाचा:
रेल्वेमधील वरची सीट अंगावर पडल्याने केरळमधील व्यक्तीचा मृत्यू
पंतप्रधान मोदी यांचा मुलाखतीतील दावा ठरला खरा
राऊत म्हणतात, उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर करा
केजरीवालांना सीबीआय कोठडीत भगवद्गीता बाळगण्याची परवानगी
१८ मार्च २०२१ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी त्यांचे स्वीय सचिव सी अरविंद यांना केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी बोलावले होते. केजरीवाल यांच्या उपस्थितीत, सिसोदिया यांनी अरविंद यांना मंत्री गटाच्या अहवालाचा मसुदा दिला आणि तो त्यांच्या कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स रूममध्ये टाइप करण्याचे निर्देश दिले, असे सीबीआयच्या तपासात समोर आले आहे. सीबीआयने दावा केला आहे की, ३६ पानांचा हा मसुदा कार्यालयातील संगणकातून परत मिळवण्यात आला आहे. या मसुद्यामुळे घाऊक विक्रेत्यांसाठी नफ्याचे प्रमाण पाच टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. त्यामुळे घाऊक विक्रेत्यांना लक्षणीय नफा मिळाला.
राज्य सरकारच्या शिफारसी सन २०२१-२२च्या दिल्लीच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाच्या मसुद्यात समाविष्ट केल्या गेल्या होत्या, ज्याला १५ एप्रिल २०२१ रोजी अरविंद केजरीवाल यांनी मंजुरीसाठी कॅबिनेटसमोर ठेवण्यासाठी मान्यता दिली होती, असा दावा सीबीआयने केला. पुढील सुनावणीसाठी अरविंद केजरीवाल यांना २९ जून रोजी सायंकाळी ७ वाजता राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
