केजरीवालांना अंतरिम जामीन मंजूर पण मुक्काम तुरुंगातच!

सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निर्णय

केजरीवालांना अंतरिम जामीन मंजूर पण मुक्काम तुरुंगातच!

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अखेर दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर झाला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. मात्र, अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगातचं राहणार आहेत.

अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या अटकेला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या खटल्यांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केल्यामुळे सीबीआयने अटक केलेल्या प्रकरणी केजरीवाल सध्या तुरुंगातच राहणार आहेत. हे प्रकरण सीबीआयमध्ये सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे.

केजरीवाल यांनी दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात ईडीच्या अटकेला आव्हान दिले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. यासोबतच केजरीवाल जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाऊ शकतात, असे सांगण्यात आले. केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली अटक आणि त्यानंतर ईडी कोठडीत पाठवण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. ९ एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची अटक योग्य असल्याचे नमूद केले होते. या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अनेक समन्स पाठवूनही केजरीवाल ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी आले नाहीत. यानंतर ईडीकडे त्यांना अटक करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.

हे ही वाचा:

राहुल गांधी यांचे अग्निवीरबाबतचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे माजी अधिकाऱ्याने केले स्पष्ट

विधान परिषदेचे मतदान सुरू; कोण मारणार बाजी?

नेपाळमध्ये भूस्खलन होऊन प्रवाशांनी भरलेल्या दोन बस गेल्या नदीत वाहून

हरियाणात काँग्रेसला झटका, सोनीपतचे महापौर निखिल मदान यांचा भाजपात प्रवेश!

ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. केजरीवाल यांना २० जून रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन मंजूर केला, परंतु केंद्रीय तपास यंत्रणेने पुन्हा दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कनिष्ठ न्यायालयातील आदेश एकतर्फी असल्याचा युक्तिवाद ईडीने केला होता. त्यानंतर केजरीवाल यांना सीबीआयनेही अटक केली.

Exit mobile version