दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने गेल्या तीन वर्षात जाहिरातींवर किती खर्च केला याची माहिती दोन आठवड्यात द्यावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दिल्ली सरकारने आरआरटीएस प्रकल्पासाठी निधी नसल्याचे कारण सांगितल्यानंतर न्या. एस. के. कौल आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
दिल्ली सरकारने सोमवार, ३ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम (आरआरएस) प्रकल्पासाठी निधी देऊ शकत नाही. या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करत दिल्ली सरकारला प्रश्न केला की, तुम्ही गेल्या तीन वर्षांत जाहिरातींवर किती खर्च केला आहे? न्या. एस. के. कौल आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहेत. त्यात मागील तीन आर्थिक वर्षांमध्ये जाहिरातींवर झालेल्या खर्चाचा तपशील असावा, असे म्हटले आहे.
न्यायालयाने सांगितले की, दिल्ली सरकारने कोणता निधी कुठे वापरला? हे आम्हाला पाहायचे आहे. जाहिरातीसाठी राखून ठेवलेला प्रत्येक निधी या प्रकल्पासाठी गेला पाहिजे. तुम्हाला अशी ऑर्डर करायची आहे का ? तुम्हीच आम्हाला असे करण्यास सांगत आहात. हा महत्त्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. तुम्ही तपशील दाखल करा असे न्यायालयाने दिल्ली सरकारला बजावले आहे.
आरआरटीएस प्रकल्पाद्वारे दिल्ली हे राजस्थान आणि हरियाणाशी जोडले जाणार आहे. याअंतर्गत हायस्पीड संगणकावर आधारित रेल्वे सेवा दिली जाणार आहे. रॅपिड रिजनल ट्रान्झिट सिस्टीम (आरआरटीएस) द्वारे मालवाहतुकीचे नियोजन नॉन-पीक काळात केले जाते. रॅपिड रेल ताशी १८० किलोमीटर वेगाने धावेल. जेव्हा कमी गर्दी असते, तेव्हा रॅपिडेक्सचा वापर माल वितरीत करण्यासाठी केला जाईल. ही सेवा मेट्रो सेवेपेक्षा वेगळी असेल. मेट्रोचा वेग कमी आणि थांबे जास्त आहेत. आरआरटीएसचा वेग जास्त आणि थांबे कमी असतील. यामुळे एनसीआरमधील रहदारी आणि प्रदूषणही कमी होईल.
हे ही वाचा:
‘ते’ ९ आमदार वगळता बाकीच्यांना पक्षाची दारे खुली
शपथविधीला उपस्थित असलेले राष्ट्रवादीचे सर्व नेते बडतर्फ
अजित पवारांच्या येण्यामुळे महायुतीला अधिक ताकद मिळेल!
खासदार अमोल कोल्हेंचा यु टर्न; शरद पवारांसोबत असल्याचे ट्वीट
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळाच्या (एनसीआरटीसी) आरआरटीएसमध्ये तीन जलद- रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जाणार आहेत. यापैकी एक आरआरटेस दिल्ली- गाझियाबाद- मेरठला जोडणारा ८२.१५ किमी लांबीचा रेल्वे कॉरिडॉर आहे. तो पूर्ण झाल्यानंतर, दिल्ली आणि मेरठमधील अंतर ६० मिनिटांपेक्षा कमी वेळात कापले जाईल. प्रकल्पाची अंदाजे किंमत ३ हजार ७४९ मिलियन डॉलर आहे.