दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी केजरीवालांना सीबीआयकडून अटक

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे. दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. यानंतर दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जामिनावरील स्थगिती आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या सुनावणीपूर्वीचं बुधवार, २६ जून रोजी सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरण प्रकरणात अटक केली आहे.

अरविंद केजरीवाल यांची न्यायालयात चौकशी करण्याची आणि त्यांच्या अटकेसाठी त्यांच्याकडे असलेली कागदपत्रे सादर करण्याची राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने सीबीआयला परवानगी दिल्यानंतर ही अटक करण्यात आली आहे. तपास यंत्रणेने मंगळवारी संध्याकाळी तिहार तुरुंगात केजरीवाल यांची चौकशी केली होती. केजरीवाल यांना तिहार मध्यवर्ती कारागृहातून न्यायालयासमोर आणल्यानंतर सीबीआयने अटकेसाठी अर्ज केला होता.

दरम्यान, यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने अटक केल्यापासून ते तिहारमध्ये आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्यावर ते बाहेर आले होते. त्यानंतर त्यांनी मुदत संपताच आत्मसमर्पण केले. दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाकडून दणका बसला आहे.

हे ही वाचा:

आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींना मारहाणीची होती भीती

पॅलेस्टाईन समर्थनार्थ घोषणा देणाऱ्या असदुद्दीन ओवेसींची खासदारकी रद्द करण्याची मागणी

रेल्वेसंबंधी व्हायरल व्हिडीओ दिशाभूल करणारे

पवार, ठाकरे, जरांगेंचे गलिच्छ राजकारण चालू देणार नाही!

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीतील राऊज एवेन्यू न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत जामिनाला विरोध केला होता. सुनावणी सविस्तर झाली नसल्याचे म्हणणे ईडीकडून मांडण्यात आले होते. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाला स्थगिती दिली. त्यानंतर जामीन स्थगित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, जामिनावरील स्थगिती हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत जामीन देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.