काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटकमध्ये हिजाब विरुद्ध भगवा असा वाद पेटला होता. या मुद्द्याला राजकीय वळण मिळाले होते आणि त्याचे पडसाद देशभर उमटले होते. हिजाबवरून झालेल्या वादानंतर याबद्दल याचिका दाखल करण्यात आली होती. हिजाब प्रकरणावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा आणि महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
हिजाब हा धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. हिजाब घालणं इस्लाममध्ये बंधनकारक नाही, असं सांगतानाच शाळेत हिजाब परिधान करायचा की नाही हा सर्वस्वी शाळा प्रशासनाचा अधिकार आहे. तेच निर्णय घेतील, असा ऐतिहासिक निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्य असल्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच या संदर्भातील याचिकाही कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
कर्नाटकात शाळा आणि महाविद्यालयात हिजाबवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. शाळा, महाविद्यालयात हिजाब बंदीविरोधात अनेक याचिका दाखल केल्या होत्या. या प्रकऱणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी, न्यायाधीश कृष्णा दीक्षित आणि न्यायाधीश जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
हे ही वाचा:
चित्रपटगृहांमध्ये धुमाकूळ घालणारा ‘द काश्मीर फाइल्स’ लवकरच या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर
आजपासून दहावीची परीक्षा; तासभर आधी उपस्थित राहा
पेनड्राइव्ह प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे न दिल्यामुळे भाजपाचा सभात्याग
समाजकार्यामुळे सफाई कामगार झाला भाजपाचा आमदार!
जानेवारी महिन्यात उडुपीच्या एका सरकारी महाविद्यालयात सहा विद्यार्थीनींना हिजाब घालून महाविद्यालयात येण्यास मज्जाव करण्यात आला. मात्र, महाविद्यालयाने त्यांना परवानगी दिली नाही असं सांगण्यात आले. तसेच दुसऱ्या महाविद्यालयातही विद्यार्थीनी हिजाब घालून जाऊ लागल्या. त्याला विरोध म्हणून काही विद्यार्थीनींनी भगवा स्कार्फ घालून महाविद्यालयात जायला सुरवात केली. त्यानंतर त्याला राजकीय वळण मिळून वाद सुरू झाला.